जाति जनगणना 2027 के PE चरण के सवालों की लिस्ट जारी

जाति जनगणना 2027: जनसंख्या गणना चरण के लिए डिटेल्ड सवालों की लिस्ट जारी

भारत की पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी में बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के जनसंख्या गणना (PE) चरण के लिए सवालों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। ये जनगणना फरवरी 2027 से पूरे देश में शुरू होगी। आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब सभी समुदायों की जाति पहचान दर्ज की जाएगी। पहले केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर फोकस किया जाता था।

जाति गणना पर नया फोकस

कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल 2025 में जाति गणना को मंजूरी दी थी। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद आठवीं। PE चरण में, हर निवासी की जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी, जो व्यक्ति खुद बताएगा या SC/ST कैटेगरी से बाहर वालों के लिए खुले कॉलम में भरी जाएगी। इस प्रक्रिया को जुलाई 2026 में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्ट किया गया था।

PE चरण के लिए डिटेल्ड सवाल

PE चरण के सवालों की लिस्ट में 40 डिटेल्ड सवाल हैं, जो जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को कवर करते हैं। मुख्य सवालों में शामिल हैं:

• व्यक्तिगत जानकारी: नाम, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, और राष्ट्रीयता।
• जाति की जानकारी: SC, ST या अन्य जाति कैटेगरी की पहचान।
• शिक्षा और आर्थिक डेटा: साक्षरता स्थिति, प्राप्त उच्चतम शैक्षिक स्तर, और नौकरी की जानकारी।
• माइग्रेशन और निवास: जन्मस्थान, पिछला निवास, माइग्रेशन का कारण और रहने की अवधि।
• स्वास्थ्य और संपत्ति: कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी, बैंक अकाउंट की संख्या, आधार या वोटर आईडी नंबर।

इसके अलावा, महिलाओं के लिए खास सवालों में जीवित और जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले साल हुए जन्म शामिल हैं।

सेल्फ-एन्यूमरेशन से सुविधा बढ़ेगी

जनगणना 2027 में सेल्फ-एन्यूमरेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, इससे पहले कि एन्यूमरेटर उनके घर आएं। ये सुविधा अप्रैल 2026 से उपलब्ध है और 16 भाषाओं में सपोर्ट करती है। एन्यूमरेटर घर-घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए डेटा रिकॉर्ड करेंगे, जिससे ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।

क्यों है ये अहम

2027 की जनगणना भारत की जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अभूतपूर्व जानकारी देगी, जिसमें देशभर की जाति संरचना भी शामिल होगी। ये डेटा आरक्षण, संसाधन आवंटन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। डिजिटल टूल्स और सेल्फ-एन्यूमरेशन को शामिल करके, जनगणना की सटीकता और पहुंच को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि भारत की विविध आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।

स्रोत: The Hindu