हिमाचल में सरकारी दस्तावेज महंगे, 20 रुपये का एफिडेविट अब 100 में
हिमाचल में एफिडेविट का स्टांप शुल्क 20 से बढ़कर 100 रुपये हुआ हिमाचल प्रदेश में सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े कई दस्तावेज अब महंगे हो गए हैं।
हिमाचल में एफिडेविट का स्टांप शुल्क 20 से बढ़कर 100 रुपये हुआ
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े कई दस्तावेज अब महंगे हो गए हैं। कभी 20 रुपये में बनने वाला एफिडेविट अब 100 रुपये में बनेगा। स्टांप ड्यूटी की नई दरें लागू होने के बाद आम लोगों को एफिडेविट, जमीन-जायदाद के सौदों, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड और दूसरे कानूनी दस्तावेजों के लिए पहले से ज्यादा रकम चुकानी होगी।
इस फैसले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता को राहत देने के बजाय हर तरफ से आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया, “यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, जहां आम आदमी के छोटे-छोटे काम भी महंगे किए जा रहे हैं?”
राजेंद्र गर्ग ने यह बात शनिवार को मिलन पैलेस घुमारवीं में घुमारवीं एवं भराड़ी महिला मोर्चा की बैठक को मुख्यातिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी में बदलाव का असर समाज के लगभग हर वर्ग पर पड़ेगा।
20 रुपये का स्टांप अब 100 रुपये में
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग सरकारी कामों के लिए आम नागरिकों को पड़ती है। ऐसे में 20 रुपये के स्टांप को 100 रुपये करना सीधे तौर पर लोगों की जेब पर बोझ है।
उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश के लोग पहले ही परेशान हैं। ऐसे समय में सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़ी फीस बढ़ने से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। उनका कहना था कि सरकार को जनता की परेशानियां कम करनी चाहिए थीं, लेकिन नए शुल्कों के जरिए लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
गर्ग ने कहा कि सरकार का फैसला केवल एफिडेविट तक सीमित नहीं है। स्टांप ड्यूटी की नई अनुसूची में पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, गोद लेने के दस्तावेज और अचल संपत्ति के बिक्री समझौतों सहित कई दस्तावेजों के शुल्क में बदलाव किया गया है।
जमीन और कानूनी दस्तावेजों के शुल्क में बदलाव
उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप डीड के लिए 5 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। गोद लेने के दस्तावेज के लिए 2 हजार रुपये का शुल्क तय किया गया है।
अचल संपत्ति के बिक्री समझौते पर 1 हजार रुपये के साथ बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क लगेगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि ऐसे प्रावधानों से जमीन-जायदाद और दूसरे कानूनी कामों की लागत बढ़ सकती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता को महंगाई से राहत देने और कई गारंटियां पूरी करने के वादे किए थे। लेकिन अब सरकार के फैसले कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके अनुसार, आम आदमी को राहत देने के बजाय नए-नए शुल्कों के जरिए आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है।
राजेंद्र गर्ग ने सरकार से सवाल किया कि आखिर जनता को हर मोर्चे पर महंगाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि लोगों के छोटे-छोटे जरूरी कामों पर शुल्क क्यों बढ़ाए जा रहे हैं।
महिला मोर्चा से संगठन मजबूत करने की अपील
बैठक के दौरान राजेंद्र गर्ग ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच तथ्यों के साथ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर-घर तक पहुंच रखती हैं और जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती हैं। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के साथ जनहित के मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
गर्ग ने कहा कि भाजपा हमेशा आम जनता के हितों की आवाज उठाती रही है। प्रदेश सरकार के जनविरोधी फैसलों को लेकर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को हर मंच पर उठाया जाएगा।
बैठक में घुमारवीं एवं भराड़ी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस मौके पर नीलम पठानिया, बबीता शर्मा, ललिता देवी, शिल्पा रानी, नीलम ठाकुर, सुषमा शर्मा, मधु कंवर, संतोष ठाकुर, उषा शर्मा, पुष्पा शर्मा, सुरजीत कौर, अमिता, सुरेश ठाकुर, पंकज चंदेल, ब्रह्मदास गौतम और सरवन जमवाल सहित अन्य उपस्थित रहे।
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