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National Press note शामली

कोरी समाज की समस्याओं पर डीएम को ज्ञापन, हफ्तेभर में समाधान की मांग

कोरी समाज की समस्याओं के समाधान को डीएम को ज्ञापन शामली में कोरी समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कोरी महासभा ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

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कोरी समाज की समस्याओं पर डीएम को ज्ञापन, हफ्तेभर में समाधान की मांग
Image credit: News Darpan Team

शामली में कोरी समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कोरी महासभा ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रपाल कोरी ने बुधवार को जिलाधिकारी शामली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने समाज के लोगों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया और इन समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर समाधान कराने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता और सामाजिक न्याय का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद कोरी समाज के लोगों को इन अधिकारों का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। महासभा ने कहा कि समाज के लोगों को अपने अधिकारों से जुड़े कामों के दौरान परेशानी उठानी पड़ रही है।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी का आरोप

समाज के लोगों का आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महासभा के अनुसार, कोरी समाज का परंपरागत पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनना रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्ष 1976 से विभिन्न सरकारों की ओर से कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी शासनादेश दिए जाते रहे हैं।

महासभा का कहना है कि इन शासनादेशों के बावजूद समाज के लोगों कोरी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे उनके अधिकारों का हन हो रहा है। महासभा ने जिला प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है।

एफिडेविट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

उत्तर प्रदेश कोरी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि कोरी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगाए जाने वाले एफिडेविट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। महासभा ने कहा कि प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में एफिडेविट की अनिवार्यता के कारण समाज के लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही महासभा ने कोरी जाति के प्रमाण पत्र निरस्त करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन में जिला प्रशासन से कहा गया कि समाज से जुड़ी इन सभी समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों से निजात मिल सके।

इस दौरान उत्तर प्रदेश कोरी महासभा ने जिला प्रशासन से जरूरी कार्रवाई करने की मांग की।

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