हाथरस में 1 नवंबर को लगेगा मेगा शिविर, मुफ्त कानूनी मदद

हाथरस में 1 नवंबर 2026 को श्री दाऊजी महाराज मेला पंडाल स्थित पद्मश्री काका हाथरसी स्मृति मंच पर मेगा और वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में और जनपद न्यायाधीश विनय कुमार-तृतीय के आदेशानुसार होने वाले इस शिविर में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी और सुविधा एक ही जगह मिलेगी।

शिविर को लेकर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी और जिला विकास अधिकारी पीएन यादव ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने वहां की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने के लिए जगह तय है या नहीं और आने वाले लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

निरीक्षण के दौरान आमजन के आने-जाने की व्यवस्था, बैठने की सुविधा और वाहनों की पार्किंग की भी जांच की गई। अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर अलग-अलग विभागों की ओर से लगाए जाने वाले स्टॉल की व्यवस्था को भी देखा। लोगों को योजनाओं की जानकारी लेने और संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन या पंजीकरण कराने में आसानी हो, इसके लिए व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया।

निरीक्षण के दौरान श्री दाऊजी महाराज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णकांत को भी निर्देश दिए गए। उन्हें यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा के उचित इंतजाम करने को कहा गया। शिविर में आने वाले लोगों और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जाएगी।

25 विभागों के 36 स्टॉल लगेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित, असहाय और जरूरतमंद लोगों को एक ही स्थान पर न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना भी शिविर का मकसद है।

शिविर में राजस्व, पुलिस, श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक, बीमा, विद्युत और नगर निकाय समेत कुल 25 विभागों की ओर से 36 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर पात्र लाभार्थियों को संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विभागों के माध्यम से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में भी सहायता दी जाएगी।

शिविर में लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श मिलेगा। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण, मध्यस्थता और परामर्श सेवाओं की जानकारी और सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जरूरतमंद लोग अपने मामलों से जुड़ी कानूनी मदद के लिए शिविर में संबंधित अधिकारियों और विधिक सेवा से जुड़े लोगों से जानकारी ले सकेंगे।

इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और क्षतिपूर्ति योजना से जुड़ी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और चिकित्सा सहायता के लिए भी संबंधित विभागों के माध्यम से मदद दी जाएगी। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता भी शिविर में मिलेगी।

मनरेगा जॉब कार्ड और भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए भी लोग संबंधित विभाग से संपर्क कर सकेंगे। जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी सुविधाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध रहेगी। आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी और जरूरी मदद भी शिविर में दी जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे एक नवंबर को आयोजित होने वाले इस वृहद शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। पात्र लाभार्थियों से कहा गया है कि वे संबंधित योजना के लिए जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं। शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराने के बाद वे योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

शिविर का उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक सहायता और सरकारी योजनाओं का समेकित लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, इस व्यवस्था से गरीब, वंचित, असहाय और जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकारों, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभागों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।