बीजेपी प्रवक्ता ने मोदी से नदियों में गंदा पानी ट्रीट करने का कानून बनाने की अपील की

कर्नाटक के एक वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देशभर में नदियों में छोड़ने से पहले सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरे के ट्रीटमेंट को अनिवार्य बनाने की मांग की है। उन्होंने कबिनी नदी में बढ़ते प्रदूषण को बेरोकटोक गंदगी का सबूत बताया है।

बीजेपी के मैसूरु प्रवक्ता एम.ए. मोहन ने अपनी चिट्ठी में बताया कि सारागुर शहर, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं, का बिना ट्रीट किया गया गंदा पानी और कई रिसॉर्ट्स तथा कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स का कचरा सीधे कबिनी में बह रहा है। द हिंदू के साथ शेयर की गई चिट्ठी की कॉपी में चेतावनी दी गई है कि आधुनिक वेस्टवाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कई इलाके बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ रहे हैं, जो लोगों की सेहत, जैव विविधता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।

प्रदूषण नीचे की ओर लाखों लोगों तक पहुंच रहा

यह प्रदूषण बेहद गंभीर है क्योंकि कबिनी से मैसूरु को पीने का पानी मिलता है और यह आगे टी. नरसीपुर की ओर बहती है, जहां यह संगम में कावेरी से मिल जाती है। फिर नदी तमिलनाडु में दाखिल होती है और समुंदर तक पहुंचती है, यानी शुरुआत में हुआ प्रदूषण लाखों लोगों और इकोसिस्टम को प्रभावित करता है।

मोहन ने हाल की सूखे की स्थिति का जिक्र किया जब कबिनी रिजर्वायर का पानी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिससे नदी की तलहटी के बड़े हिस्से और रुका हुआ गंदा पानी दिख गया, जो साफ तौर पर नदी सिस्टम पर पर्यावरण के दबाव को दिखाता है।

इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन खतरे में

कबिनी हेग्गाडादेवनकोटे इलाके से भी गुजरती है, जो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है जहां घने जंगल और आदिवासी बस्तियां हैं और जिसे सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। हेग्गाडादेवनकोटे तालुक अनोखा है क्योंकि यहां चार बड़े डैम हैं, इसलिए इसके जल संसाधनों का संरक्षण और भी जरूरी है।

मोहन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नदियों के पास स्थित हर शहरी स्थानीय निकाय, इंडस्ट्री, रिसॉर्ट और कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे किसी भी नदी या जल स्रोत में छोड़ने से पहले सभी गंदे पानी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीटमेंट करें। उन्होंने सख्त निगरानी, समय-समय पर निरीक्षण और नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी सजा की भी मांग की।

बीजेपी प्रवक्ता ने कबिनी नदी पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव दिया ताकि नदी प्रदूषण रोकथाम का एक व्यापक मॉडल दिखाया जा सके, जिसमें नदी के किनारे शहरों और कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एसटीपी की स्थापना और प्रभावी संचालन शामिल हो, और सफल मॉडल को देश के सभी बड़े नदी बेसिन में दोहराया जाए। मोहन ने कहा, "हमारी नदियों की सुरक्षा पीने के पानी, खेती, वन्यजीव, जंगल और आने वाली पीढ़ियों की सेहत के लिए जरूरी है।"

स्रोत: The Hindu