बेंगलुरु पुलिस ने 11,346 जब्त वाहनों को शिफ्ट करना शुरू किया

बेंगलुरु पुलिस ने हजारों जब्त वाहनों को भीड़भाड़ वाले थाना परिसरों से शहर के बाहरी इलाकों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सात जमीनों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जो सालों में पहली बार एक व्यवस्थित कोशिश है उस जगह की दिक्कत को सुलझाने की जिसने पुलिस परिसरों को वर्चुअल कबाड़खाने में बदल दिया है।

जयनगर पुलिस स्टेशन से शुरू हुई इस शिफ्टिंग मुहिम में शहर भर में पहचाने गए 11,346 वाहनों को टारगेट किया गया है और अगले एक महीने में इसे पूरा करने का शेड्यूल है। ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा, जिन्होंने इस ऑपरेशन का उद्घाटन किया, ने कहा कि यह कवायद शहर में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत मलबे और छोड़े गए वाहनों की सफाई से हो रही है।

नागरिकों की शिकायतों ने मजबूर किया एक्शन लेने को

यह पहल लगातार सार्वजनिक दबाव के बाद आई है, जिसमें कई नागरिकों ने शिकायत की थी कि शहर में पुलिस स्टेशन जब्त वाहनों से भरे पड़े हैं और एक्शन की मांग की थी। यहां तक कि राज्य के विधायकों और सांसदों ने भी इस समस्या का समाधान मांगा था, मिस्टर गौड़ा ने कहा। जहां फुटपाथ की सफाई चल रही है, वहीं वाहनों के जमा होने से न केवल पुलिस स्टेशनों में जगह की कमी हो गई है बल्कि वाहन सड़कों और फुटपाथों पर भी फैल गए हैं, जिससे पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट आ रही है और जनता को परेशानी हो रही है।

द हिंदू ने पहले ऐसी रिपोर्ट दी थी कि ऐसे जब्त वाहन आग का खतरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन शहर के भीतर जगह की कमी की वजह से वाहनों को शिफ्ट करना मुश्किल हो गया था।

नाकाम समाधानों का एक चक्र

यह समस्या 2023 और 2025 के बीच थोड़े समय के लिए सुलझाई गई थी, जब सिटी पुलिस ने सभी जब्त वाहनों को शहर के केंद्रीय हिस्से में जक्करायनकेरे में शिफ्ट कर दिया था, साथ ही बाहरी इलाके में मदनायकनहल्ली में एक छोटी सुविधा भी थी। लेकिन जक्करायनकेरे में बार-बार लगने वाली आग, सांपों से जुड़ी दिक्कतें, और जगह के गलत इस्तेमाल ने पड़ोसी रहवासियों की नाराजगी भड़का दी। यहां तक कि मदनायकनहल्ली की सुविधा भी भर गई थी।

2025 में, सिटी पुलिस ने फिर से जब्त वाहनों को जक्करायनकेरे से शिफ्ट किया और उन्हें पुलिस स्टेशनों में डंप कर दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने द हिंदू को समझाया कि उन्हें वाहनों को परिसर में ही रखना पड़ा, क्योंकि उनसे जुड़े केस चल रहे थे, और इसलिए उन्हें न तो वापस किया जा सकता था और न ही डिस्पोज किया जा सकता था।

यह मुद्दा अनसुलझा रह गया लेकिन आग में घिर गया जब ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) ने अपनी फुटपाथ सफाई मुहिम शुरू की।

कोर्ट ने फास्ट-ट्रैकिंग से मना किया

मिस्टर गौड़ा ने कहा कि अधिकारियों ने पुलिस से औपचारिक रूप से कोर्ट से अनुमति मांगने को कहा था कि ऐसे केसों को फास्ट-ट्रैक किया जाए ताकि वाहनों को क्लियर किया जा सके। "हम पिछले दो महीनों से तैयारी की बैठकें कर रहे हैं। चूंकि ये वाहन कोर्ट केसों में शामिल हैं, हमने उन्हें क्लियर करने के लिए एक खास रिक्वेस्ट की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि केसों को फास्ट-ट्रैक नहीं किया जा सकता," उन्होंने कहा।

इसके बाद, मिस्टर गौड़ा ने कहा कि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद मांगी और इस मकसद के लिए सात लोकेशन पर 26 एकड़ में फैली जमीनें हासिल कीं। "अब, पुलिस ने उन जमीनों को बाड़ लगाकर घेर दिया है और जब्त वाहनों को शिफ्ट कर रही है," मिस्टर गौड़ा ने कहा।

दशकों पुरानी समस्या

मिस्टर गौड़ा ने कहा कि जब्त वाहनों का जमा होना कोई हालिया समस्या नहीं है और यह 15 से 20 साल से पुलिस स्टेशनों को प्रभावित कर रही है। जीबीए और बेंगलुरु पुलिस की इस समन्वित कोशिश से पुलिस स्टेशनों के आसपास जगह खाली होने और शहर भर में सड़कों और पैदल रास्तों पर रुकावटों को कम करने की उम्मीद है।

मिनिस्टर ने कहा कि राज्य सरकार अन्य लंबे समय से चली आ रही नागरिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी कदम उठा रही है। उन्होंने दोहराया कि 2,024 वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए थे, लेकिन उनके मालिक उन्हें वापस लेने के लिए आगे नहीं आए। ऐसे वाहनों को खींचकर ले जाया जा रहा है, उन्होंने कहा।

स्रोत: The Hindu