बंगाल के सीएम ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक की मांग की

बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक की वकालत की, बच्चों के स्क्रीन के सामने रहने को लेकर चिंता जताई

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक लगाने की मांग की है, चेतावनी दी है कि इनके इस्तेमाल से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षक दिवस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को हल करना जरूरी है वरना शिक्षा सुधार या इस मौके का कोई मतलब नहीं रहेगा।

गुजरात मॉडल का दिया उदाहरण

"शायद मेरे वोट कम हो जाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि स्कूलों में फोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करना होगा। गुजरात में कक्षा I से लेकर कक्षा XII तक स्कूलों में फोन का इस्तेमाल नहीं होता," अधिकारी ने कहा। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कर्नाटक की सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर रोक लगाने के लिए कानून पर विचार किया था।

नए जिला स्कूलों का ऐलान

कोलकाता की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हर जिले में दो 'सीएम श्री' स्कूल खोलने की योजना का ऐलान किया, जो पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर होंगे। "इन स्कूलों में कक्षा VI से मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। सेंट्रल मॉडल स्कूल की तरह इन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड समेत सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में खेल से जुड़ी बड़ी संस्थाएं खोली जाएंगी," उन्होंने कहा।

शिक्षक भर्ती में बदलाव का वादा

अधिकारी ने वादा किया कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पारदर्शी तरीके से शिक्षक भर्ती करेगी। "चयन के लिए मेरिट मुख्य मानदंड होगा। हम सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि वाइवा वोसी पांच अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई भर्ती संशोधित ओबीसी सूची के मुताबिक होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जून 2026 में दो ओबीसी संशोधन बिल पास किए थे, जिनमें 77 समुदायों को हटाया गया, जिनमें ज्यादातर 2010 के बाद जोड़े गए थे, और 2010 से पहले की मूल 66 श्रेणियों पर लौटा गया।

भर्ती के इस ऐलान का महत्व इसलिए है क्योंकि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

स्रोत: The Hindu