पीएम मोदी ने बंगाल में अन्नपूर्णा की चौथी किस्त जारी की

बंगाल में अब कट-मनी का कल्चर नहीं: पीएम मोदी

बंगाल में अब कट-मनी का कल्चर नहीं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ महिला लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना कैश ट्रांसफर स्कीम की चौथी किस्त जारी की और ऐलान किया कि राज्य में अब "कट-मनी" का कल्चर नहीं रहा क्योंकि अब रकम सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में बिना किसी बिचौलिये के ट्रांसफर हो रही है।

मोदी ने वर्चुअल एड्रेस में यह दावा करते हुए कहा: "पैसा सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में बिना किसी बिचौलिये के ट्रांसफर होता है। अब पश्चिम बंगाल में कोई कट-मनी नहीं है"।

डायरेक्ट ट्रांसफर ने कमीशन सिस्टम की जगह ली

कट-मनी का मतलब वह कमीशन है जो स्थानीय नेता सरकारी स्कीम का फायदा दिलाने के लिए नागरिकों से वसूलते थे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की लीडरशिप ने, मोदी समेत, राज्य में विधानसभा चुनाव कैंपेन के दौरान इस भ्रष्टाचार को रोकने का वादा किया था, जिसमें पार्टी जीती।

कैश ट्रांसफर स्कीम पश्चिम बंगाल में योग्य महिलाओं को ₹3,000 देती है। बंगाल में बीजेपी सरकार के बारे में बोलते हुए मोदी ने कहा कि सरकार "कम बोलने और ज्यादा काम करने" में यकीन रखती है।

जन्मदिन के एड्रेस में महिला सशक्तिकरण पर फोकस

अपने 76वें जन्मदिन पर इवेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी योग्य महिला पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के फायदों से वंचित नहीं रहेगी। "बंगाल में हमारी सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर अन्नपूर्णा योजना पर काम शुरू हो गया। आज कई महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में वित्तीय मदद मिल रही है," उन्होंने वर्चुअल एड्रेस में कहा।

"हमारी सरकार का लक्ष्य है कि एक भी योग्य महिला अन्नपूर्णा योजना के फायदों से वंचित न रहे," मोदी ने कहा।

उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को बंगाल की महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की एक अहम कोशिश बताया और कहा कि उनका मानना है कि राज्य की महिलाओं के पास फैसले लेने की ताकत और आगे बढ़ने का हौसला दोनों होना चाहिए।

स्कीम ने तृणमूल की लक्ष्मीर भंडार की जगह ली

अन्नपूर्णा योजना का वादा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन के दौरान किया था। यह वादा तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मीर भंडार स्कीम का मुकाबला करने के लिए था, जिसके तहत 2.2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिल रहा था।

मई 2026 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने लाभार्थियों की वेरिफिकेशन शुरू की, जिसकी विपक्ष ने इस आधार पर आलोचना की कि यह बीजेपी के वादे से ध्यान भटकाना है। लक्ष्मीर भंडार एक यूनिवर्सल स्कीम थी, जबकि अन्नपूर्णा भंडार में योग्यता की शर्त है।

कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिनमें महिलाओं ने दावा किया है कि योग्य होने के बावजूद उन्हें स्कीम के फायदों से वंचित रखा जा रहा है।

सेंट्रल स्कीम और आवास का वादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोग लंबे समय से कई सेंट्रल स्कीम के फायदों से वंचित रहे हैं। "बीजेपी सत्ता में आने के बाद सभी रुकी हुई स्कीम को आगे बढ़ा रही है," मोदी ने कहा।

उन्होंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। "हम सब मिलकर एक नया बंगाल बनाएंगे," उन्होंने अंत में कहा।

स्रोत: The Hindu