बीमा कंपनी को 15 लाख का मुआवजा देने का आदेश, ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी नहीं साबित हुआ

एक अहम फैसले में उपभोक्ता अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन मालिक और ड्राइवर त्रिलोक नाथ की विधवा को ₹15 लाख का मुआवजा दे। त्रिलोक नाथ की जनवरी 2021 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अदालत ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था।

त्रिलोक नाथ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 24 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2021 तक का एक व्यापक बीमा पॉलिसी खरीदी थी। इस पॉलिसी में ₹15 लाख का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (CPA) कवर शामिल था, जिसके लिए उन्होंने ₹275 का प्रीमियम दिया था। 30 जनवरी 2021 को, पॉलिसी की वैधता के दौरान, नाथ की उनके बीमित वाहन के साथ एक हादसे में मौत हो गई। उसी दिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर पुलिस्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

हादसे के बाद, नाथ के कानूनी उत्तराधिकारी, जिनमें उनकी विधवा भी शामिल थीं, ने बीमा कंपनी को वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और नाथ के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी समेत सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए। लेकिन बीमा कंपनी ने तीन साल से ज्यादा समय तक दावा निपटाने में देरी की, जिससे शिकायतकर्ताओं ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की।

बीमा कंपनी ने दावा को चुनौती देते हुए कहा कि नाथ का ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य था। उन्होंने पुलिस जांच का हवाला दिया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 181 के तहत बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने का आरोप जोड़ा गया था। कंपनी ने नागालैंड के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) से एक सत्यापन रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया था कि नाथ का लाइसेंस उनके रिकॉर्ड में नहीं मिला।

हालांकि, उपभोक्ता अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नाथ की विधवा ने नागालैंड के DTO द्वारा जारी और 26 अप्रैल 2022 तक नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी पेश की थी। अदालत ने यह भी कहा कि DTO द्वारा पुराने पेपर-फॉर्मेट रिकॉर्ड को ट्रेस न कर पाना लाइसेंस को फर्जी या नकली साबित नहीं करता। अदालत ने जोर दिया कि लाइसेंस की अमान्यता साबित करने का जिम्मा बीमा कंपनी पर था, जो ठोस सबूत देने में नाकाम रही।

अदालत ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत जरूरी प्रमाणन के बिना थे, जिससे वे अविश्वसनीय हो गए। इसके अलावा, अदालत ने नोट किया कि चंबा के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने भी इसी हादसे से जुड़े सबूतों की जांच की थी और पाया था कि बीमा कंपनी लाइसेंस को फर्जी साबित करने में विफल रही। यह निष्कर्ष बीमा कंपनी पर न्यायिक स्थिरता और मुद्दे पर रोके सिद्धांतों के तहत बाध्यकारी था।

नतीजतन, अदालत ने फैसला दिया कि हादसे के समय नाथ के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। अदालत ने बीमा कंपनी द्वारा दावा को अस्वीकार करना सेवा में कमी का स्पष्ट मामला माना और इसे शिकायतकर्ता को 90 दिनों के भीतर ₹15 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर शिकायत की तारीख से भुगतान किए जाने तक 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि बीमा कंपनियां बिना ठोस सबूत के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकतीं, खासकर जब शिकायतकर्ता सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर चुके हों। इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है।