मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए। ये नंबर कट मनी, सिंडिकेट्स की वसूली, अवैध टोल बूथ और अवैध शराब जैसे मामलों की शिकायतों के लिए शुरू किए गए हैं। ये हेल्पलाइन हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। इसका मकसद लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने का मौका देना है।

शिकायतों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर

इन हेल्पलाइन नंबरों में कट मनी की शिकायत के लिए 155445, वसूली के लिए 155334, अवैध टोल बूथ के लिए 155337 और अवैध शराब के लिए 155339 नंबर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि इन नंबरों पर दर्ज की गई असली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी।

एआई और पुलिस की मदद से जवाबदेही सुनिश्चित

शिकायतों को सही तरीके से संभालने के लिए पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छंटनी की जाएगी, फिर पुलिस अधिकारी जांच करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि हेल्पलाइन पर की गई सभी कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी और जरूरत पड़ने पर इन रिकॉर्ड्स को निकाला जा सकेगा। मुख्यमंत्री को नियमित तौर पर शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

पुलिस की कमी पर भी ध्यान

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए अधिकारी ने राज्य में पुलिसकर्मियों की कमी दूर करने का भी वादा किया। फिलहाल पश्चिम बंगाल में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 106 पुलिसकर्मी हैं, जबकि प्रशासन का लक्ष्य इसे 200 तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस में 47,000 खाली पदों को भरने के लिए काम करेगी, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके।

नीट में सफलता पाने वाले छात्रों का सम्मान

भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने के साथ ही अधिकारी ने नीट परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का वादा भी किया, ताकि भविष्य के डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा, "यह सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लोग आपकी इस उपलब्धि से खुश हैं।"

भ्रष्टाचार के खिलाफ यह पहल राज्य के लिए एक बड़ा कदम है। कानून व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर भी सरकार का ध्यान, जनता की भलाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

स्रोत: The Hindu