बुलंदशहर में 6500 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की एसटीएफ जांच करेगी
बुलंदशहर में करीब 6500 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा बुलंदशहर जनपद के परिषदीय स्कूलों में तैनात करीब 6500 शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा।
बुलंदशहर जनपद के परिषदीय स्कूलों में तैनात करीब 6500 शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। शासन ने यह निर्देश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों की पहचान के लिए दिया है। इस जांच की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को दी गई है।
एसटीएफ शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करेगी। प्रमाण पत्र फर्जी या कूटरचित मिलने पर संबंधित शिक्षक की सेवा खत्म की जाएगी। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस तरह जांच में दस्तावेजों की सही स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश शासन स्तर से जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बाद बुलंदशहर जिले में सत्यापन की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के शिक्षकों से जुड़े शैक्षणिक और प्रशिक्षण रिकॉर्ड जांच की प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।
जांच में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीटीसी, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रमाण पत्र शामिल होंगे। एसटीएफ इन प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालयों से कराएगी। इस प्रक्रिया के जरिए यह देखा जाएगा कि शिक्षकों के रिकॉर्ड में दर्ज प्रमाण पत्र संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं या नहीं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के करीब 6500 शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसटीएफ अपने स्तर पर जांच करेगी। इसके अलावा, प्रक्रिया की निगरानी और रिकॉर्ड जुटाने के लिए जिला स्तर पर भी समिति बनाई गई है।
वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करते पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिले में पहले भी फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की गई थी।
पिछले साल दानपुर, सिकंदराबाद, डिबाई और पहासू क्षेत्र में जांच के दौरान करीब सात शिक्षक फर्जी पाए गए थे। विभाग ने इसके बाद उनकी सेवाएं खत्म कर दी थीं। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इन मामलों के बाद शासन ने बड़े स्तर पर रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है।
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