हाथरस के शिक्षकों ने सीएम योगी को भेजा ज्ञापन, उठाईं 12 मांगें
बेसिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 12 मांगों का ज्ञापन भेजा हाथरस। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को
बेसिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 12 मांगों का ज्ञापन भेजा
हाथरस। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा गया है। यह ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। इसमें शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने, चयन वेतनमान देने और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने समेत कुल 12 प्रमुख मांगें उठाई हैं।
शिक्षकों ने ज्ञापन में प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने का स्वागत किया है। इसके लिए सरकार के प्रति आभार भी जताया गया है। शिक्षकों का कहना है कि चिकित्सा सुविधा के अलावा उनकी कई दूसरी महत्वपूर्ण समस्याएं भी लंबे समय से लंबित हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जरूरी शासनादेश जल्द जारी किए जाने चाहिए।
पुरानी पेंशन और चयन वेतनमान की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू नई पेंशन व्यवस्था को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। शिक्षकों ने यह भी मांग रखी है कि एक अप्रैल 2005 से पहले चयनित, लेकिन बाद में नियुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
इसके साथ ही 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग की गई है। शिक्षकों ने अपनी सेवा से जुड़ी इस मांग को भी ज्ञापन में शामिल किया है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन, चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान से जुड़ी समस्याओं पर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए।
टीईटी और प्रमाणपत्र जांच का मुद्दा
ज्ञापन में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षकों का कहना है कि 27 जुलाई 2011 से पहले प्रदेश सरकार की ओर से तय अर्हता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए।
इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई है। शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को भी पदोन्नति का अवसर देने की मांग रखी है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा में टीईटी प्रमाणपत्र हासिल करने की शर्त रखे जाने की बात कही गई है।
सभी परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की एसटीएफ से जांच कराने के आदेश पर भी शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय प्रमाणपत्रों का कई स्तरों पर सत्यापन पहले ही किया जा चुका है। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत है तो केवल उसी शिक्षक के प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाए। सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कराना उचित नहीं है।
इस मामले में शिक्षकों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करने और शासन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में इस मांग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है।
पदोन्नति और स्थानांतरण से जुड़ी मांगें
शिक्षकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति करने की मांग की है। इसके अलावा विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लंबित अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सूची जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई है।
ज्ञापन में अंतर्जनपदीय, अंतःजनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर आगामी शीतकालीन अवकाश में पूरी प्रक्रिया कराने की मांग की गई है। शिक्षकों ने स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया को लंबित रखने के बजाय तय समय में पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी है।
वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के लिए कराए जा रहे ब्रिज कोर्स की अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की अनिवार्यता खत्म करने की मांग भी की गई है। शिक्षकों ने इस शर्त को हटाने की मांग ज्ञापन में दर्ज कराई है।
स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति
शिक्षकों ने मृतक बेसिक शिक्षकों के बीएड और टीईटी योग्यताधारी आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय या एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अथवा चौकीदार की नियुक्ति करने की मांग भी की गई है।
ज्ञापन में बेसिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की तरह द्वितीय शनिवार और उपार्जित अवकाश की सुविधा देने की मांग शामिल है। शिक्षकों ने कहा है कि उनकी सभी लंबित समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें राहत देने के लिए शीघ्र आवश्यक शासनादेश जारी किए जाएं।
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