केंद्र ने PM SHRI योजना पर केरल से जल्द फैसले की मांग की

केंद्रीय शिक्षा सचिव ने केरल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य की PM SHRI स्कूल अपग्रेड प्रोग्राम में भागीदारी पर जल्द फैसला लेने को कहा है, जिसकी जानकारी सामान्य शिक्षा मंत्री एन संसुद्दीन ने दी। मंत्री के रिपोर्टरों से बात करने से दो दिन पहले यह पत्र मिला था।

संसुद्दीन ने कहा कि केंद्र के संचार में इस बात पर जोर दिया गया है कि अन्य संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से समाधान जरूरी है। "पत्र में कहा गया है कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए ताकि बाकी योजनाएं आगे बढ़ सकें। इसे मिले हुए दो या तीन दिन हो गए हैं। हम इस संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे," उन्होंने रिपोर्टरों से कहा।

फैसला मुख्यमंत्री और UDF नेतृत्व के पास

मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार योजना पर अपनी स्थिति तय करने से पहले चर्चा करेगी। "मैं अपने आप कोई बयान नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री, हमारे UDF नेतृत्व के साथ मिलकर फैसला करेंगे, और मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे," संसुद्दीन ने कहा।

उन्होंने स्वीकार किया कि केरल में PM SHRI योजना को लेकर अलग-अलग राय मौजूद हैं और दोहराया कि सरकार के पास अभी भी आपत्तियां बनी हुई हैं। "चुनावों से पहले ही पूरे UDF की ओर से इसका विरोध किया गया था। आज भी हमारी इसे लेकर आपत्तियां बनी हुई हैं। इसलिए इसके ब्योरे की और जांच करने की जरूरत है," उन्होंने कहा।

पिछली LDF सरकार ने किया था समझौते पर हस्ताक्षर

पहले की LDF प्रशासन ने PM SHRI योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। LDF के भीतर से ही आलोचना और UDF द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद उस समझौते को बाद में निलंबित कर दिया गया था।

पदभार संभालने के बाद, मौजूदा UDF सरकार ने एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जिसे इस मामले का अध्ययन करने और सिफारिश करने का काम सौंपा गया कि क्या केरल को योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए या इससे बाहर निकलना चाहिए।

प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए बनाई गई है और अनुमान है कि इससे 1.8 मिलियन छात्रों को फायदा होगा। इस प्रोग्राम का लक्ष्य इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को दर्शाने वाली मॉडल संस्थाओं के रूप में स्थापित करना भी है।

स्रोत: The Hindu