थाईलैंड ने विदेशियों का बिना वीजा ठहराव 30 दिन किया, डिपोर्टेशन तेज किए

थाईलैंड की सरकार ने ज्यादातर देशों के लिए बिना वीजा के ठहरने की अवधि घटाकर 30 दिन कर दी है और देश भर में गैरकानूनी विदेशी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के तहत डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, प्रधानमंत्री अनुटिन चार्नविराकुल ने ऐलान किया।

ये कदम गैरकानूनी तरीके से विदेशियों के मालिकाना हक वाले कारोबार और जमीन की मिल्कियत से जुड़े कई स्कैंडल के बाद उठाए गए हैं, जिसमें एक कब्रिस्तान भी शामिल है, जिसके बाद अनुटिन ने चेतावनी दी कि उल्लंघन "बहुत आगे जा चुके हैं" और थाई कानून और देश के मेहमाननवाजी दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशियों को "यहां आकर हमारा फायदा नहीं उठाना चाहिए"।

सरकार ने कानूनी खामियां बंद कीं

अधिकारियों ने "नॉमिनी" कारोबार को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन शुरू किए हैं जो मालिकाना हक की पाबंदियों को टालने के लिए थाई नागरिकों को कंपनियों के कागजी मालिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों ने उन नियमों को मजबूत करने का भी वादा किया है जो फिलहाल विदेशी नागरिकों को नागरिकता खरीदने की इजाजत देते हैं, जिससे उन्हें जमीन के मालिकाना हक तक पहुंच मिल जाती है जो सिर्फ थाई नागरिकों के लिए रिजर्व है।

यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब अनुटिन की सरकार को थाई इलाके के बड़े हिस्सों पर गैरकानूनी विदेशी मालिकाना हक को लेकर बढ़ते सार्वजनिक गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जो व्यापक भ्रष्टाचार की वजह से संभव हुआ है। पहले की बिना वीजा एंट्री अवधि को आधा करने का सरकार का फैसला सबसे बड़े पॉलिसी बदलावों में से एक है जिसका मकसद आगे के उल्लंघनों को रोकना है।

स्रोत: South China Morning Post