तेजस्वी ने बाढ़ से तबाह बिहार के लिए PM से ₹5,000 करोड़ मांगे

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ से तबाह बिहार के लिए ₹5,000 करोड़ की तत्काल आर्थिक मदद मांगी है और साथ ही इस आपदा को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग की है।

दो पन्ने के इस पत्र में, जो सोमवार को लिखा गया, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से तुरंत राज्य का दौरा करने और हर संभव मानवीय और जरूरी मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

20 जिले पानी में, हजारों लोग फंसे

यादव ने कहा कि बिहार इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है और कम से कम 20 जिले प्रभावित हैं, हजारों लोग इस संकट में फंसे हुए हैं। नदियों में लगातार बढ़ते जलस्तर से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और हजारों करोड़ रुपये की जान-माल का नुकसान हुआ है।

राज्य की बड़ी आबादी खाना, साफ पीने का पानी, दवाइयां, बिजली, मवेशियों का चारा और सुरक्षित आवाजाही जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यादव ने बिहार में NDA सरकार द्वारा दी जा रही बाढ़ राहत और बचाव के इंतजाम को "बेहद नाकाफी, समुद्र में बूंद के बराबर" बताया।

राज्य सरकार 'लाचार, अक्षम'

"जबकि विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, बिहार सरकार, राज्य से चुने गए NDA के केंद्रीय मंत्री और सांसद लाचार, अक्षम, नाकाबिल और बेबस नजर आ रहे हैं," यादव ने लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि वे केंद्र सरकार से इस भीषण बाढ़ को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करवाने या बिहार के लिए विशेष राहत और सहायता पैकेज की जोरदार वकालत करने में नाकाम रहे हैं।

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि यह स्थिति केवल प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है; यह आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रिया, रोकथाम और अनुकूलन रणनीतियों के संबंध में सालों की लगातार नाकामी का परिणाम भी है। हर साल बाढ़ आने के बावजूद, स्थायी समाधान की दिशा में कोई बड़ा काम नहीं किया गया है, उन्होंने कहा।

फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप

यादव ने आगे आरोप लगाया कि राज्य के आकस्मिक कोष और अन्य वित्तीय संसाधनों को सरकारी खर्चों में मोड़ दिया गया है, जिससे संकट के दौरान राहत कार्यों के लिए फंड की भारी कमी हो गई है। उन्होंने लिखा कि आपदा राहत कोष का इस्तेमाल सख्ती से उनके निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए था।

अपने पत्र में उन्होंने सरकार से बाढ़ प्रभावित उन इलाकों के लिए अतिरिक्त नाव और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया जो सड़क संपर्क से कट गए हैं। उन्होंने उन इलाकों में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात करने की मांग की जहां उनकी जरूरत है।

लंबी अवधि के रेजिलिएंस मिशन की मांग

यादव ने तर्क दिया कि बिहार की बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक लंबी अवधि का 'फ्लड रेजिलिएंस मिशन' शुरू किया जाना चाहिए जिसमें नदी और तटबंध प्रबंधन, जल निकासी प्रणाली, जल निकायों का कायाकल्प, आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान और नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी जल प्रबंधन नीतियां और संधियां शामिल हों।

"बिहार के लोग संकट में हैं; उन्हें राजनीति नहीं, ठोस राहत और जवाबदेही चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार के साथ कोई भेदभाव न करे और मौजूदा संकट को मानवीय और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखते हुए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करे," यादव ने पत्र में कहा।

स्रोत: The Hindu