तमिलनाडु विधानसभा ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को मुख्य भाषा बनाने की मांग की

तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य भाषा घोषित किया जाए और कोर्ट की सभी कार्यवाही, याचिकाओं और फैसलों में इसके इस्तेमाल के लिए व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में कानूनी अनुवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तकनीकी तरक्की का हवाला दिया गया, जिससे अब तमिल भाषण को एक साथ अंग्रेजी में बदला जा सकता है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 348(2) का हवाला दिया गया, जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्यपाल को हाईकोर्ट की कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की मंजूरी देने की अनुमति देता है। इसमें आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 का भी जिक्र किया गया, जो अंग्रेजी के साथ-साथ हाईकोर्ट के फैसलों में राज्य की भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति देती है, बशर्ते वही मंजूरी प्रक्रिया पूरी हो।

तमिलनाडु आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1956 के तहत तमिल को तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, और उस अधिनियम की धारा 4-ए और 4-बी पहले से ही अधीनस्थ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और राजस्व कोर्ट में तमिल में सबूत दर्ज करने और आदेश जारी करने का प्रावधान करती हैं।

पिछली कोशिश और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति

विधानसभा ने 6 दिसंबर 2006 को भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे केंद्र को भेजा गया था। तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री ने 2 फरवरी 2018 को राज्यसभा में बताया था कि प्रस्ताव राय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया था। 16 अक्टूबर 2012 के एक पत्र से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने इस प्रस्ताव से सहमति नहीं जताई थी।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा और बोलने वालों की संख्या

तमिल दुनियाभर में करीब 9 करोड़ लोग और भारत में 8 करोड़ लोग बोलते हैं। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी थी, जो इसकी प्राचीनता, लगातार साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक साक्ष्य को स्वीकार करते हुए दी गई थी। प्रस्ताव में तमिल को दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक बताया गया, जिसकी व्याकरण और साहित्यिक विरासत हजारों साल पुरानी है।

खास मांगें

विधानसभा ने केंद्र से आग्रह किया कि तमिल में याचिकाएं, दस्तावेज और बहस के लिए प्रक्रिया बनाई जाए; हाईकोर्ट के सभी फैसले और आदेश तमिल में उपलब्ध कराए जाएं; न्यायाधीशों, वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों के लिए कानूनी तमिल की ट्रेनिंग दी जाए; और संवैधानिक व वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर तुरंत कानूनी कदम उठाए जाएं।

DMK विधायक एस. रेगुपति ने DMK द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अपील शामिल है। AIADMK विधायक तलावई सुंदरम और सी. वे. शनमुगम ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों का जिक्र किया, शनमुगम ने सरकार से मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु हाईकोर्ट करने का भी आग्रह किया। सभी राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

स्रोत: The Hindu