तमिलनाडु बजट 2026: TVK सरकार ने चुनावी वादों में की कमी

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने 5 अगस्त 2026 को विधानसभा में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार का पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली इस सरकार के लिए यह बजट उनके इस साल की शुरुआत में हुए चुनावी जीत के बाद एक अहम कदम है।

चुनावी वादों में से कई गायब

TVK सरकार ने अपने कुछ चुनावी वादों को बजट में शामिल किया है, लेकिन कई बड़े वादे गायब हैं। इनमें हर परिवार को सालाना 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को ₹2,500 मासिक भत्ता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन वादों की गैरमौजूदगी सरकार की वादे निभाने की क्षमता पर सवाल खड़े कर सकती है।

मुख्य घोषणाएं: कल्याण और इन्फ्रास्ट्रक्चर

बजट में ‘अन्नन सीर’ योजना के तहत योग्य दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी देने की घोषणा की गई। शहरी और ग्रामीण आदिद्रविड़ इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया गया है। मदुरै में एक नया लॉ कॉलेज खोलने की भी घोषणा हुई। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खास घर बनाने की योजना भी पेश की गई, जो समावेशिता और सामाजिक कल्याण पर सरकार के फोकस को दिखाता है।

कर्ज और उधारी का अनुमान

बजट में बताया गया कि 2026-27 के संशोधित बजट अनुमान (RBE) के अनुसार तमिलनाडु का कुल कर्ज ₹10.98 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 27.01% पर रहने की संभावना है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ₹1,73,445 करोड़ का कर्ज लेगी और ₹51,971 करोड़ का भुगतान करेगी। ये आंकड़े राज्य के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों को दिखाते हैं, जहां कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

आगे की राह

यह पहला बजट TVK सरकार की नीति प्राथमिकताओं की झलक देता है। हालांकि, प्रमुख चुनावी वादों की अनुपस्थिति सरकार की आलोचना का कारण बन सकती है। सामाजिक कल्याण और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए सरकार ने अपनी सोच पेश की है, लेकिन आने वाले सालों में वित्तीय सीमाएं इस विज़न को कितना साकार कर पाएंगी, यह देखना होगा।

स्रोत: The Hindu