सप्लाईको के गो एक्सप्रेस मार्ट तीन शहरों में अब ज्यादा देर खुलेंगे

सप्लाईको के गो एक्सप्रेस मार्ट अब ज्यादा देर तक खुलेंगे: केरलम के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब

सप्लाईको के आउटलेट तक ग्राहकों की पहुंच बेहतर बनाने की योजना आगे बढ़ रही है। इसके तहत तीन शहरों में गो एक्सप्रेस मार्ट को ज्यादा देर तक खुला रखा जाएगा। बाद में इन्हें चौबीसों घंटे चलाने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने कहा कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में मौजूद गो एक्सप्रेस मार्ट अब ज्यादा समय तक काम करेंगे।

वह सोमवार को केरलम विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सवाल सप्लाईको की ग्राहक सेवाओं को चौबीस घंटे चलने वाले डिपो के जरिए बेहतर बनाने से जुड़ा था।

गो एक्सप्रेस मॉडल का विस्तार

मंत्री ने कहा कि सप्लाईको के आउटलेट इस समय तय समय के मुताबिक चलते हैं। सिर्फ त्योहारों के दौरान इनमें कुछ बदलाव किया जाता है और उन्हें ज्यादा समय तक खोला जाता है।

सरकार ने सप्लाईको के आउटलेट को दिन में चौबीस घंटे खुला रखने के प्रस्ताव की जांच की थी।

सरकार की सौ दिन की कार्ययोजना के तहत गो एक्सप्रेस मार्ट को सुविधा स्टोर के मॉडल पर शुरू किया जा रहा था।

इन मार्ट को रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और एयरपोर्ट पर शुरू करने की योजना है। इन जगहों पर मार्ट को ज्यादा समय तक खुला रखने का मकसद ग्राहकों के लिए सामान खरीदना आसान बनाना है।

जिन तीन शहरों में ये सुविधा स्टोर पहले ही खोले जा चुके हैं, वहां इनके काम करने के तरीके और उपयोगिता का आकलन करने के बाद इन्हें दूसरी जगहों पर भी शुरू किया जाएगा।

इसलिए गो एक्सप्रेस मार्ट के विस्तार का प्रस्ताव इस बात के आकलन पर निर्भर करेगा कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में ये मार्ट किस तरह काम कर रहे हैं।

सप्लाईको की बिक्री और के-स्टोर्स

पूर्व नागरिक आपूर्ति मंत्री जी.आर. अनिल के उस दावे को खारिज करते हुए कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के आखिरी साल में ओणम के दौरान रिकॉर्ड बिक्री हुई थी, जैकब ने कहा कि सप्लाईको का ओणम कारोबार 2026 के मुकाबले 13% बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि सहायक और गैर-सहायक, दोनों तरह के सामान की बिक्री बढ़ी है।

मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राशन की दुकानों को के-स्टोर्स में बदला गया है।

इन आउटलेट के कामकाज का आकलन किया गया था। इस आकलन में पाया गया कि इन दुकानों में बदलाव करने की जरूरत है।

इन दुकानों में बदलाव का मकसद राशन के आउटलेट को ज्यादा मुनाफे वाला बनाना और ग्राहकों के लिए ज्यादा सामान उपलब्ध कराना था।

हालांकि, सरकार राशन की दुकानों के जरिए 13 सहायक सामान बेचने पर विचार नहीं कर रही थी।

बेहद गरीब परिवारों के लिए फूड किट

बेहद गरीब श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए फूड किट की “बड़े पैमाने पर उपलब्धता नहीं होने” को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए जैकब ने कहा कि सरकार इस बात की जांच करेगी कि उन्हें फूड किट या किसी दूसरे वैकल्पिक तरीके से जरूरी खाद्य सामान दिया जा सकता है या नहीं।

उन्होंने कहा कि ओणम के दौरान एएवाई श्रेणी के परिवारों को मुफ्त किट दी गई थीं।

मंत्री के जवाब से यह सवाल अभी खुला है कि सरकार बेहद गरीब श्रेणी के लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए फूड किट का इस्तेमाल करेगी या कोई दूसरा तरीका अपनाएगी।

धान की खरीद और किसानों को भुगतान

सप्लाईको के जरिए धान की खरीद के बारे में जैकब ने कहा कि इस बार किसानों का रजिस्ट्रेशन काफी पहले शुरू कर दिया गया था। आम तौर पर यह काम फसल कटाई के समय किया जाता था।

अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

पालक्काड में धान की खरीद शुरू हो गई थी और उम्मीद थी कि इस हफ्ते यह पूरी रफ्तार पकड़ लेगी।

पीआरएस यानी धान रसीद शीट कर्ज योजना के तहत किसानों को भुगतान में हो रही देरी के बारे में जैकब ने कहा कि यह योजना अब भी लागू है, लेकिन इसके कामकाज में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।

सरकार नाबार्ड से मिलने वाली आर्थिक मदद के जरिए किसानों को सीधे भुगतान करने पर विचार कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर बैठक बुलाई थी। बैठक की रिपोर्ट के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे।

स्रोत: The Hindu