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Kerala Official source केरल

केरल सरकार ने डीए-डीआर बढ़ाकर 37% किया, नवंबर से मिलेगा लाभ

केरल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA-DR 35% से बढ़ाकर 37% किया है। बढ़ी दर नवंबर 2026 के वेतन और पेंशन में मिलेगी।

केरल सरकार ने डीए-डीआर बढ़ाकर 37% किया, नवंबर से मिलेगा लाभ
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केरलम सरकार ने DA और DR को 35% से बढ़ाकर 37% किया

केरलम सरकार ने DA और DR को 35% से बढ़ाकर 37% किया

वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते यानी DA में बदलाव का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई राहत यानी DR में भी बदलाव किया गया है।

17 अक्टूबर के आदेश के जरिए DA और DR की दरें मौजूदा 35% से बढ़ाकर 37% कर दी गई हैं।

संशोधित DA किन कर्मचारियों पर लागू होगा

संशोधित DA राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, फुल-टाइम कंटिजेंट कर्मचारियों और स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होगा।

इस आदेश में राज्य सेवा के पेंशनरों, फैमिली पेंशनरों, एक्स-ग्रेशिया पेंशनरों और एक्स-ग्रेशिया फैमिली पेंशनरों को दी जाने वाली DR भी शामिल है।

बढ़ा हुआ DA और DR नवंबर 2026 में दिए जाने वाले वेतन और पेंशन के साथ जारी किया जाएगा।

वित्त विभाग ने कहा है कि नवंबर 1 से लागू बकाया रकम को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

इसका मतलब है कि मौजूदा आदेश में DA और DR की संशोधित दर तय कर दी गई है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि बढ़ी हुई रकम कब जारी की जाएगी। बकाया रकम से जुड़े निर्देश बाद में अलग से जारी किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने इससे पहले इस साल फरवरी में DA और DR को 25% से बढ़ाकर 35% किया था।

नए आदेश में दोनों दरों को मौजूदा स्तर से दो और प्रतिशत अंक बढ़ाया गया है।

स्रोत: The Hindu

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केरल सरकार ने DA और DR कितने प्रतिशत किया है?

केरल सरकार ने DA और DR को 35% से बढ़ाकर 37% कर दिया है।

बढ़ा हुआ DA और DR किसे मिलेगा?

यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, फुल-टाइम कंटिजेंट कर्मचारियों और स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होगा। DR पेंशनरों, फैमिली पेंशनरों और एक्स-ग्रेशिया पेंशनरों को भी मिलेगा।

बढ़ा हुआ DA और DR कब जारी होगा?

बढ़ा हुआ DA और DR नवंबर 2026 में दिए जाने वाले वेतन और पेंशन के साथ जारी किया जाएगा।

DA और DR की बकाया रकम का क्या होगा?

1 नवंबर से लागू बकाया रकम को लेकर वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

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