सिंगरेनी के 1,800 अफसरों की सैलरी अब कोल इंडिया जैसी होगी

सिंगरेनी के अफसरों को दशहरा गिफ्ट, डिप्टी सीएम ने लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की

सिंगरेनी के अफसरों को दशहरा गिफ्ट, डिप्टी सीएम ने लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की

सिंगरेनी मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी एससीएल के बोर्ड की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है।

नए वेतन ढांचे के तहत सिंगरेनी के अफसरों की सैलरी अब कोल इंडिया में लागू वेतनमान के बराबर हो जाएगी।

इस फैसले से ई-1 से ई-7 तक के एग्जीक्यूटिव कैडर में आने वाले करीब 1,800 अफसरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

बोर्ड की मंजूरी के बाद संशोधित वेतन के आदेश जारी

कंपनी के बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद सिंगरेनी मैनेजमेंट ने सोमवार शाम यानी 19 अक्टूबर, 2026 को वेतन में बदलाव से जुड़े आदेश जारी किए।

ये आदेश डायरेक्टर यानी पर्सनेल गौतम पोटरु ने जारी किए।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, संशोधित बेसिक पे का असर पीछे की तारीख से 1 जनवरी, 2017 से माना जाएगा।

हालांकि, वेतन में बदलाव से मिलने वाला आर्थिक फायदा 25 सितंबर, 2026 से लागू होगा। यही वह तारीख है, जब सिंगरेनी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

अफसरों को संशोधित सैलरी अक्टूबर के पे साइकिल से मिलनी शुरू हो जाएगी।

मैनेजमेंट के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बताया गया है कि बेसिक पे में बदलाव पीछे की तारीख से लागू किया गया है, लेकिन आर्थिक फायदे की शुरुआत एक अलग तारीख से होगी।

नए वेतन ढांचे के तहत ई-1 कैडर के अफसरों का बेसिक पे ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है।

ई-2 अफसरों का बेसिक पे ₹50,000 से बढ़ाकर ₹70,000 कर दिया गया है।

ई-3 अफसरों के लिए संशोधित बेसिक पे ₹80,000 होगा। पहले यह ₹60,000 था।

ई-4 अफसरों का बेसिक पे ₹70,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दिया गया है।

ई-5 अफसरों को अब ₹1 लाख का बेसिक पे मिलेगा। पहले उनका बेसिक पे ₹80,000 था।

ई-6 अफसरों का वेतनमान ₹90,000 से बढ़ाकर ₹1.2 लाख कर दिया गया है। वहीं, ई-7 अफसरों का वेतनमान ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.2 लाख किया गया है।

कोल इंडिया के बराबर वेतन की मांग

वेतन में यह बदलाव सिंगरेनी के अफसरों की ओर से उठाई गई मांग के बाद हुआ है। कोल इंडिया ने अपने एग्जीक्यूटिव अफसरों के लिए संशोधित वेतन ढांचे को मंजूरी दी थी।

कोल इंडिया में किए गए वेतन संशोधन का मकसद वेतन में मौजूद अंतर को दूर करना और एग्जीक्यूटिव अफसरों की सैलरी को महारत्न सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी के बराबर लाना था।

इसी तरह की बराबरी की मांग को लेकर सिंगरेनी के अफसरों ने तेलंगाना सरकार से संपर्क किया था। उन्होंने मांग की थी कि नया वेतन ढांचा एससीएल में भी लागू किया जाए।

डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री भट्टी विक्रमार्का ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने जुलाई में सिंगरेनी मैनेजमेंट को प्रस्ताव की जांच का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने मैनेजमेंट से यह भी कहा कि दशहरा से पहले अफसरों को अच्छी खबर मिलनी चाहिए।

इसके बाद इस मुद्दे का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक कमेटी बनाई गई।

कमेटी की रिपोर्ट और सिंगरेनी बोर्ड की मंजूरी के आधार पर संशोधित वेतनमान को मंजूरी दी गई।

अफसरों ने फैसले का स्वागत किया

सिंगरेनी ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का को अपना वादा पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया।

अफसरों ने कहा कि इस कदम से उनका हौसला बढ़ेगा। इससे वे कोयला उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा और तेलंगाना के औद्योगिक विकास में ज्यादा असरदार तरीके से योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे।

अफसरों के वेतन में यह बदलाव राज्य सरकार की ओर से करीब 39,000 सिंगरेनी वर्कर्स और कर्मचारियों के लिए ₹596-करोड़ के दशहरा बोनस की घोषणा के तुरंत बाद हुआ है।

सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी हर कर्मचारी को ₹5,500 का बोनस देने का ऐलान किया था।

अफसरों की सैलरी में बदलाव के साथ सरकार ने सिंगरेनी के वर्कफोर्स के सभी बड़े हिस्सों तक त्योहार से जुड़े फायदे पहुंचा दिए हैं।

यह फैसला कोयला क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी और उसके कर्मचारियों के लिए हौसला बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव अफसरों के वेतनमान में बराबरी की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो गई है।

स्रोत: The Hindu