आरएसएस संगठन ने 2000 रुपये से ऊपर UPI शुल्क का विरोध किया

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से 2,000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के अपने प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की है। मंच का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने बैंकिंग की लागत पहले ही कम कर दी है और यह चार्ज जायज नहीं है।

स्वदेशी जागरण मंच (SJM) के सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने 2,000 रुपये से ऊपर के UPI लेनदेन पर सरकार के प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चिंता जताई है। SJM राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का आर्थिक विंग है। महाजन ने इस कदम पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह फीस लागत के हिसाब से जायज नहीं है।

SJM का कहना है UPI ने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत घटाई है

X पर एक पोस्ट में महाजन ने कहा कि बैंकों के लिए UPI पर MDR मांगने की कोई खास वजह नहीं है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने ATM और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उनकी लागत कम करने में मदद की है। उन्होंने कहा, "UPI ट्रांजैक्शन फीस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारत की एक उपलब्धि को नीचा दिखा रहा है, जिसकी दुनिया भर में अपील है। नीति बनाने वालों ने UPI की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत में आई कमी को ध्यान में नहीं रखा है, जो भारत को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाती है।"

उन्होंने यह भी कहा कि साइबरसिक्योरिटी की लागत को इस चार्ज को लाने की वजह नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे खर्च बैंकों के नियमित संचालन का हिस्सा हैं।

सरकार का प्रस्ताव और स्पष्टीकरण

सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI के जरिए 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगाने का प्रस्ताव रखा है। लोगों के बीच होने वाले पेमेंट और छोटे मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर यह फीस नहीं लगेगी। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि ग्राहकों से UPI पेमेंट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर एक चार्ज है, न कि यूजर्स पर लगाई जाने वाली फीस। मंत्रालय ने बताया कि UPI यूजर्स को असीमित मुफ्त इस्तेमाल मिलता रहेगा, जिसमें कोई मासिक कोटा या ट्रांजैक्शन की सीमा नहीं होगी।

महाजन का तर्क है कि बड़े मर्चेंट से भी चार्ज नहीं लेना चाहिए

महाजन ने कहा, "सवाल यह है कि उनसे भी क्यों?" उनका तर्क है कि बड़े मर्चेंट को भी UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

द हिंदू से बात करते हुए महाजन ने उन चिंताओं का जिक्र किया जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और भारत की जीरो-MDR सिस्टम के बारे में एक हालिया आर्टिकल में उठाई थीं। SJM के सह-संयोजक ने कहा कि सरकार को ऐसे दबाव की वजह से अपनी नीति नहीं बदलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि UPI की बढ़त ने वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क का कारोबार घटाया है और भारत को विदेशी मुद्रा के खर्च में बचत करने में मदद की है। उन्होंने कहा, "सरकार को प्रस्तावित फीस के साथ आगे बढ़ने से पहले UPI से हुई व्यापक बचत को देखना चाहिए।"

स्रोत: The Hindu