चीन को अपनी ओर खींचने के लिए अमेरिका को देगा ज्यादा भरोसेमंद सुरक्षा पेशकश

पेंटागन के एक बड़े अधिकारी ने "मध्यम ताकतों" की कूटनीति को भटकाव बताया और चेतावनी दी कि अमेरिकी हथियार सिस्टम की पहुंच को हक नहीं बल्कि खास सुविधा माना जाना चाहिए, इसके बाद एशिया में अमेरिका के सहयोगी देश अपनी रक्षा रणनीतियों में फिर से बदलाव कर रहे हैं।

पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एलब्रिज कोल्बी ने 10 अगस्त को मनीला दौरे के दौरान इलाके के साझीदार देशों से फौजी बजट बढ़ाने और वॉशिंगटन के सुरक्षा एजेंडे के साथ ज्यादा कसकर जुड़ने की मांग की। सार्वजनिक दबाव उनके जुलाई मध्य के उस बयान के बाद आया जो उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में दिया था कि सामूहिक मध्यम-ताकत के तरीकों को लेकर हाल का "हंगामा" अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की "गलत समझ" पर टिका है और इससे "कीमती वक्त, पैसा और राजनीतिक पूंजी" बिना किसी रणनीतिक असर के जल जाएगी।

महाशक्तियों के बीच फंसे सहयोगी

कोल्बी की सीधी भाषा ने अमेरिकी संधि साझीदारों के बीच पहले से मुश्किल बातचीत को और तेज कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की लेन-देन वाली प्रेसिडेंसी के दौरान वॉशिंगटन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही बीजिंग के प्रभाव क्षेत्र में फिसलने से बच रहे हैं।

इस दखल से संकेत मिलता है कि अमेरिका उन देशों से पक्की प्रतिबद्धता की उम्मीद करता है जिन्होंने पारंपरिक हब-एंड-स्पोक गठबंधन सिस्टम के बाहर बचाव की रणनीतियां या बहुपक्षीय समूह खोजे हैं। रक्षा-औद्योगिक सहयोग को शर्त के साथ पेश करके, कोल्बी ने असल में सहयोगी राजधानियों को नोटिस दे दिया कि अगर वॉशिंगटन में रणनीतिक आजादी को अस्पष्टता के रूप में पढ़ा जाता है तो उसकी कीमत चुकानी होगी।

इलाके की सुरक्षा के लिए मायने

यह मामला उस दबाव को रेखांकित करता है जो मध्यम ताकतों को अब ज्यादा साफ तरीके से पक्ष चुनने के लिए झेलना पड़ रहा है, भले ही वे दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पैंतरेबाजी की जगह चाहते हों। बीजिंग के लिए यह घटना उसकी अपनी अपील की सीमाओं को उजागर करती है: जब तक चीन ज्यादा भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी पेश नहीं कर सकता, इंडो-पैसिफिक के देश अमेरिकी हार्डवेयर और सिद्धांत से बंधे रहेंगे, चाहे शर्तें कितनी भी असहज क्यों न हों।

स्रोत: South China Morning Post