तमिलनाडु का पहला बूथ-रहित टोल परनूर में शुरू, ऐसे काम करेगा एमएलएफ

तमिलनाडु के परनूर में बूथ के बिना टोल फीस वसूली: मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम कैसे काम करता है?

तमिलनाडु के परनूर में बूथ के बिना टोल फीस वसूली: मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम कैसे काम करता है?

चेन्नई-तिरुचि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना परनूर टोल प्लाजा 30 सितंबर, 2026 को मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफ सिस्टम के जरिए टोल फीस लेने वाली तमिलनाडु की पहली बूथ-रहित सुविधा बन गया। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक पहचान और भुगतान की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वाहन टोल लेने वाली जगह पर बूथ या बैरियर के सामने रुके बिना आगे बढ़ सकें।

एमएलएफ लागू होने पर क्या बदलेगा

एमएलएफ एक आधुनिक, बिना संपर्क और बिना बैरियर वाली टोल वसूली व्यवस्था है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत न पड़े। यह इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली के लिए फास्टैग, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी आरएफआईडी तकनीक और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर तकनीक पर आधारित है।

एमएलएफ पर जाने की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक की रफ्तार को बिना रुकावट बनाए रखना है। अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना या अपनी रफ्तार कम करना जरूरी नहीं होगा। इसलिए इस सिस्टम का मकसद वाहनों की आवाजाही को ज्यादा आसान बनाना और टोल लेने वाली जगहों के आसपास लगने वाले जाम को कम करना है।

इस बदलाव से टोल बूथों के लिए जरूरी भौतिक ढांचे और कर्मचारियों पर निर्भरता भी कम होगी। इससे सिस्टम चलाने की लागत घट सकती है। इस तरह इस व्यवस्था से ट्रैफिक के बहाव में सुधार के साथ-साथ कामकाज को ज्यादा कुशल बनाने और खर्च बचाने की उम्मीद है।

वाहनों के रुकने की संख्या कम होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। ट्रैफिक के ज्यादा आसानी से चलते रहने पर वाहनों के इंजन को बेवजह खड़े रहकर चालू रखने की जरूरत कम होगी। इससे धुआं और उत्सर्जन घटेगा और टोल लेने वाली जगहों के पास हवा ज्यादा साफ रखने में मदद मिलेगी।

टोल की पहचान और वसूली कैसे होगी

पुराने तरीके वाले टोल प्लाजा भौतिक बूथों, गेटों और लेन के ढांचे पर निर्भर करते हैं। एमएलएफ के तहत तेज क्षमता वाले आरएफआईडी रीडर वाहनों पर लगे फास्टैग को उस समय पहचान लेते हैं, जब वाहन तेज रफ्तार से वहां से गुजरते हैं।

इसी समय एएनपीआर कैमरे वाहन की लाइसेंस प्लेट से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। रडार और लाइडार सिस्टम भी एमएलएफ सुविधा से गुजरते वाहनों की सही तरीके से पहचान करते हैं और उन्हें उनकी श्रेणी के हिसाब से दर्ज करते हैं।

यह उपकरण फास्टैग और वाहन की नंबर प्लेट, दोनों को पढ़कर टोल का लेन-देन तैयार करते हैं। इसके बाद लागू होने वाली फीस फास्टैग से काट ली जाती है।

अगर भुगतान पूरा नहीं होता है, तो सिस्टम ऐसे वाहनों का सबूत भी रिकॉर्ड करता है। इसे हर तरह के मौसम और रोशनी की स्थिति में, चौबीसों घंटे काम करने के लिए तैयार किया गया है।

यही बात एमएलएफ को उस व्यवस्था से अलग बनाती है जिसमें वाहन को पहले बूथ तक पहुंचना पड़ता है, लेन-देन के लिए रुकना पड़ता है और उसके बाद गेट से आगे जाना होता है। इस व्यवस्था का घोषित मकसद तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से राजस्व जुटाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य उन पारंपरिक टोल वसूली प्रणालियों की जगह लेना है, जिनकी वजह से देरी और लोगों को परेशानी होती है।

वाहन चालकों को क्या करना होगा

एमएलएफ वाले टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते समय सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को अपने फास्टैग को चालू रखना होगा और उसमें पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। वाहन पर लगी एचएसआरपी लाइसेंस प्लेट भी साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए।

जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा या जिनके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, उन्हें चालान जारी किए जाएंगे। अगर कोई वाहन एमएलएफ प्लाजा से गुजरते समय लागू यूजर फीस का भुगतान नहीं करता है, तो बकाया फीस वसूलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस यानी ई-नोटिस जारी किया जाएगा।

ई-नोटिस की यह प्रक्रिया नेशनल हाईवे फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स, 2008 के नियम 14 के तहत चलेगी। यह नोटिस वाहन के मालिक के उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा, जो वाहन डेटाबेस में दर्ज है।

इसे उस मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा, जो फास्टैग से जुड़ा हुआ है और जो जारी करने वाले बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है। ई-नोटिस में मांगी जाने वाली रकम लागू यूजर फीस की दोगुनी होगी।

हालांकि, अगर ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाता है, तो 50% की छूट मिलेगी। 72 घंटे बीतने के बाद सड़क इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ई-नोटिस की पूरी रकम देनी होगी।

नोटिस का भुगतान नहीं करने पर क्या होगा

अगर सड़क इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति तय समय के भीतर कोई कदम नहीं उठाता है, तो सीएमवीआर 1989 के तहत उससे जुड़ी वाहन डेटाबेस सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी। इन सेवाओं में एनओसी, मालिकाना हक का ट्रांसफर, नेशनल परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेशन शामिल हैं।

जब तक सभी ई-नोटिस का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक फास्टैग भी निलंबित रहेगा। निलंबन के दौरान यह पूरे भारत के सभी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। इसमें राज्य के फीस प्लाजा और पार्किंग सुविधाएं भी शामिल हैं।

इसका मतलब है कि एमएलएफ के किसी लेन-देन का भुगतान न करने का असर सिर्फ एक टोल क्रॉसिंग तक सीमित नहीं रहेगा। नोटिस, भुगतान और फास्टैग को निलंबित करने की प्रक्रिया टोल लेन-देन को वाहन से जुड़ी सेवाओं और फास्टैग के व्यापक इस्तेमाल से जोड़ देती है।

कोई व्यक्ति ई-नोटिस को चुनौती कैसे दे सकता है

जिस सड़क इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ई-नोटिस से परेशानी है, वह ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर एनआईसी पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत के साथ सहायक सबूत भी जमा करने होंगे।

शिकायत जमा होने के बाद उसे समीक्षा और जरूरी कार्रवाई के लिए फीस प्लाजा या बैंक को भेजा जाएगा। फीस प्लाजा को शिकायत की जांच करने और उसे स्वीकार या खारिज करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा।

अगर फीस प्लाजा तय समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो बकाया यूजर फीस पर उसका दावा खत्म हो जाएगा। इसके बाद सड़क इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के पक्ष में शिकायत को अपने आप स्वीकार माना जाएगा।

अगर शिकायत स्वीकार कर ली जाती है, तो ई-नोटिस रद्द कर दिया जाएगा। अगर शिकायत खारिज होती है, तो सड़क इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ई-नोटिस की रकम का भुगतान करना होगा।

एमएलएफ सुविधा में सुरक्षा की जांच

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट एमएलएफ उपकरण वाली जगह पर सही रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस रोशनी का मकसद उपकरणों की कार्यक्षमता और उनसे जुड़े टोल राजस्व को बेहतर बनाना है।

सड़क सुरक्षा से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जाएगी। इनमें डिवाइडर या मीडियन को बंद करना, मौजूदा टोल प्लाजा पर रोशनी, सड़क पर बने निशान और साइन बोर्ड शामिल हैं। ये जांच इसलिए जरूरी हैं क्योंकि एमएलएफ टोलिंग में वाहन एमएलएफ टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से चलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हाईवे के दूसरे हिस्सों में चलते हैं।

एनएचएआई यह सुनिश्चित करेगा कि एमएलएफ टोल प्लाजा और गैन्ट्री वाली जगहों का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के रोड-सेफ्टी ऑडिटर से पूरी तरह ऑडिट कराया जाए। इस तरह परनूर की सुविधा बूथ के बिना टोल वसूली, फास्टैग के जरिए भुगतान, वाहनों की पहचान, ई-नोटिस के प्रावधान और तय सड़क-सुरक्षा ऑडिट, इन सभी को एक साथ जोड़ती है।

स्रोत: The Hindu