महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.08 करोड़ का नाम छूटा

करीब 2.08 करोड़ वोटर, महाराष्ट्र के पुराने वोटर्स का पांचवां हिस्से से ज्यादा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर रह गए हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज के बाद राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए जारी किया गया है। ड्राफ्ट में करीब 7.71 करोड़ वोटर शामिल हैं, जो रिविजन से पहले 9.78 करोड़ वोटर्स का 78.86% है।

पुराने वोटर्स में से 21% बाहर

बाहर रहे 2.08 करोड़ वोटर्स में वे लोग शामिल हैं जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले क्योंकि वे अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले, शिफ्ट हो गए थे, मर चुके थे, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन था, या एन्यूमरेशन फॉर्म देने से मना करने समेत दूसरी वजहों से, चुनाव अधिकारियों के मुताबिक। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, महाराष्ट्र, ने उन वोटर्स की लिस्ट जारी की है जो पहले इलेक्टोरल रोल में थे लेकिन SIR 2026 ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं।

ड्राफ्ट में शामिल लोगों में से करीब 3.95 करोड़ पुरुष वोटर, 3.75 करोड़ महिला वोटर और 3,087 तीसरे लिंग के वोटर हैं।

कैसे चेक और रजिस्टर करें

वोटर यह चेक कर सकते हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट में है या नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए। पात्र वोटर जिनका नाम नहीं है, साथ ही नए वोटर जो क्वालिफाइंग डेट 1 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो जाते हैं, फॉर्म 6 के साथ निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शन पीरियड में 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच।

संबंधित सीट का कोई वोटर फॉर्म 7 के जरिए किसी एंट्री पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकता है, जबकि नाम, पता, उम्र या लिंग जैसी डिटेल में सुधार चाहने वाले लोग फॉर्म 8 के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एप्लीकेशन पर फैसला लेगा, और पात्र वोटर्स को फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जा सकता है।

टाइमलाइन और सजा

क्लेम्स, ऑब्जेक्शन और नोटिस का निपटारा 29 अक्टूबर तक चलेगा, इसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल 4 नवंबर को जारी होने वाला है। अगर नाम शामिल करने या संशोधन की मांग वाली एप्लीकेशन निर्धारित दस्तावेज न होने की वजह से खारिज हो जाती है, तो वोटर जरूरी दस्तावेजों के साथ नई एप्लीकेशन दे सकता है या रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है।

ECI ने चेतावनी दी है कि नाम शामिल करने, सुधार या हटाने के लिए अप्लाई करते समय झूठी घोषणा या बयान देने पर संबंधित व्यक्ति रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 के तहत एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का जिम्मेदार होगा।

पोलिंग स्टेशन में बदलाव

SIR एक्सरसाइज के तहत मौजूदा 1,00,253 पोलिंग स्टेशनों के अलावा 394 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि वोटर्स में कमी की वजह से 431 पोलिंग स्टेशन घटाए गए, जिससे पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या 1,00,216 हो गई। 1,403 पोलिंग स्टेशनों की जगह बदली गई, जिसमें मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, ठाणे और पालघर जिलों में अस्थायी ढांचों से पक्के बिल्डिंगों में पोलिंग स्टेशन शिफ्ट करना शामिल है, ECI के निर्देशों के मुताबिक।

स्रोत: The Hindu