4 साल में 1.32 करोड़ अपडेटेड रिटर्न से 16,083 करोड़ अतिरिक्त टैक्स मिला

पिछले चार साल में 1.32 करोड़ से ज्यादा अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के NUDGE कैंपेन के तहत 16,083 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स मिला। यह जानकारी एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने दी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की सदस्य पल्लवी अग्रवाल ने ये आंकड़े साझा किए। वह बेंगलुरु में बेंगलुरु चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की गोल्डन जुबली के मौके पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में हाल के टैक्स सुधारों के असर को लेकर बात कर रही थीं। इवेंट में नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और नियमों पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रांजिशनल चुनौतियों पर ध्यान दिया गया।

नई टैक्स व्यवस्था की ओर रुख

नई टैक्स व्यवस्था को फाइलर्स ने काफी अपनाया है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, 97 फीसदी से ज्यादा ITR-1 और 95 फीसदी से ज्यादा ITR-2 रिटर्न नई व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए।

डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई, 2026 तक 49 लाख पहली बार फाइल करने वालों को जोड़ा। टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन से प्रोसेसिंग की दक्षता में सुधार हुआ है, 31 अगस्त, 2026 तक जमा किए गए 2.54 करोड़ रिटर्न, यानी 32.48 फीसदी: दाखिल करने के एक दिन के भीतर प्रोसेस कर दिए गए, जबकि करीब 65 लाख रिटर्न के लिए रिफंड जारी किए गए।

आउटरीच और सरलीकरण के लक्ष्य

अग्रवाल के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2026 से देशभर में 304 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, ताकि टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और स्टेकहोल्डर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 2025, इनकम टैक्स रूल्स, 2026 और नए डिजाइन किए गए टैक्स फॉर्म से रूबरू कराया जा सके।

उन्होंने कहा, "टैक्स कानून तब सही मायने में आसान बन जाता है जब टैक्सपेयर समझ सके कि कानून क्या चाहता है, प्रोफेशनल भरोसे के साथ सलाह दे सके, और प्रशासन इसे लगातार लागू कर सके।" उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025, इसे एक सुव्यवस्थित और आधुनिक टैक्स ढांचे के जरिए देना चाहता है जो अनुपालन का बोझ कम करे, ज्यादा स्पष्टता और निश्चितता लाए, और टैक्स प्रशासन को और नागरिक-केंद्रित और टेक्नोलॉजी-संचालित बनाए।

डिपार्टमेंट फिलहाल करीब 8 करोड़ टैक्सपेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है और TDS, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसे तरीकों से करीब 600 करोड़ ट्रांजैक्शन डिटेल इकट्ठा करता है।

प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इनकम टैक्स, कर्नाटक और गोवा रीजन, विदिशा कालरा ने कहा कि एक निष्पक्ष, अनुमानित और पारदर्शी टैक्स प्रणाली एक आत्मविश्वासी बिजनेस कम्युनिटी की नींव है। उन्होंने कहा, "नए टैक्स ढांचे का मकसद नीति में निरंतरता और निश्चितता को ज्यादा सरलता और स्पष्टता के साथ जोड़ना था।"

स्रोत: The Hindu