नेपाल की 2.5 अरब डॉलर की बाढ़ की क्षति UN के जलवायु फंड की सबसे बड़ी परीक्षा

नेपाल ने औपचारिक रूप से UN लॉस एंड डैमेज फंड से आपातकालीन मदद के लिए अर्जी दी है, अगस्त में आई बाढ़ के बाद जिसमें 1,300 से ज्यादा लोगों की जान गई और करीब 5,000 लोग लापता हो गए। यह क्लाइमेट फाइनेंस व्यवस्था के लिए इसके बनने के बाद से पहली बड़ी परीक्षा है।

वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने अर्जी पर हस्ताक्षर किए और UN समर्थित फंड से कहा कि वह इस आपदा पर "तेजी से, सीधे और असरदार तरीके से जवाब दे"। उन्होंने कहा कि यह आपदा देश की क्षमता से बाहर है। मंत्रियों ने कहा कि जल्दी कार्रवाई से फंड की काबिलियत दिखेगी कि वह "इंसानियत, लचीलेपन और एकजुटता के साथ जवाब दे सकता है जब क्लाइमेट से प्रभावित देश नुकसान और तबाही का सामना करते हैं"।

26 अगस्त की बाढ़ नेपाल-चीन बॉर्डर पर रॉक-आइस हिमस्खलन की वजह से आई, जिससे प्रभावित इलाकों में सुनामी जैसे हालात बन गए। बचाव अभियान पिछले हफ्ते तक चला, जिसमें नेपाल की सेना ने दो स्थानीय कामगारों को नौ दिन तक एक हाइड्रोपावर टनल में फंसे रहने के बाद बचाया, और अगले दिन एक चीनी नागरिक को बचाया।

फंड की तैयारी की परीक्षा

यह अर्जी लॉस एंड डैमेज फंड को जांच के दायरे में लाती है क्योंकि यह अपनी पहली बड़ी तैनाती से गुजर रहा है, जबसे अमीर देशों ने इस व्यवस्था को बनाने पर सहमति जताई थी ताकि विकासशील देशों को क्लाइमेट से जुड़ी आपदाओं के लिए मुआवजा दिया जा सके।

"नेपाल अर्जी देकर जो कर रहा है वह सही और वाजिब है," राजू पंडित क्षेत्री ने कहा, जो पर्यावरण गैर-लाभकारी संस्था प्रकृति रिसोर्स सेंटर के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने माना कि नेपाल को मिलने वाली आर्थिक मदद "बहुत कम हो सकती है," लेकिन क्षेत्री ने दिस वीक इन एशिया को बताया कि जवाब "प्रतीकात्मक रूप से एक अहम संदेश भेजेगा और दूसरे देशों के लिए मिसाल बनेगा"।

अर्जी इस आपदा को एक परीक्षा के रूप में पेश करती है कि क्या अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस ढांचा ठोस मदद दे सकता है जब कमजोर देश भारी नुकसान का सामना करते हैं, बजाय सिर्फ एक प्रशासनिक वादे की तरह काम करने के।

स्रोत: South China Morning Post