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मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव टले तो शहरों की कमान अफसरों के हाथ

मध्यप्रदेश में 2027 के नगरीय निकाय चुनाव टलने की आशंका मध्यप्रदेश में शहरों की सरकार चुनने का इंतजार एक बार फिर लंबा खिंच सकता है।

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मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव टले तो शहरों की कमान अफसरों के हाथ
Image credit: News Darpan Team

मध्यप्रदेश में शहरों की सरकार चुनने का इंतजार एक बार फिर लंबा खिंच सकता है। नगरीय निकायों का पांच साल का कार्यकाल खत्म होने में अब करीब छह महीने शेष हैं, लेकिन जून-जुलाई 2027 में प्रस्तावित चुनाव समय पर हो पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। जनगणना, परिसीमन, वार्डों के नए सिरे से गठन और आरक्षण की प्रक्रिया चुनावी कैलेंडर को प्रभावित कर सकती है।

अगर ये प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी नहीं हुईं, तो कार्यकाल खत्म होने के बाद नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में निर्वाचित परिषदों की जगह प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में शहरों की कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में चली जाएगी।

चुनाव की तैयारी तेज, लेकिन प्रक्रियाएं अब भी चुनौती

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके बावजूद चुनाव कराने के लिए जरूरी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं अभी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन प्रक्रियाओं में जनगणना, परिसीमन, वार्डों का पुनर्गठन और वार्ड आरक्षण शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नगरीय निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना जरूरी है। इसी हिसाब से जून-जुलाई 2027 में नए नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं।

हालांकि, जनगणना से लेकर वार्डों के पुनर्गठन और आरक्षण तक की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई, तो चुनाव आगे खिसक सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के 16 नगर निगमों के साथ नगर पालिका और नगर परिषदों में निर्वाचित परिषदों की जगह प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने की नौबत आ सकती है।

पिछली बार भी नगरीय निकाय चुनाव कोरोना महामारी, परिसीमन और चुनाव प्रणाली से जुड़े विवादों के कारण करीब दो से ढाई साल की देरी से हुए थे। अब एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि जून-जुलाई 2027 में प्रस्तावित चुनावों को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है।

जनगणना के आंकड़ों का इंतजार

चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चनों में जनगणना का पेच शामिल है। जनगणना की प्रक्रिया वर्ष 2027 तक प्रस्तावित है। इसके बाद आंकड़ों का अंतिम प्रकाशन होने में भी समय लगेगा। ऐसे में जून-जुलाई 2027 तक जनगणना की पूरी प्रक्रिया संपन्न होना मुश्किल माना जा रहा है।

नए जनसंख्या आंकड़े सामने आने के बाद कई क्षेत्रों में वार्डों की संरचना और आरक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। जनसंख्या के आधार पर यह तय किया जाएगा कि अलग-अलग क्षेत्रों में वार्डों की तस्वीर कैसी होगी। अगर आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं हुए, तो आगे की प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है।

जनगणना की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद कोई कानूनी अड़चन सामने आई, तो चुनाव और आगे खिसक सकते हैं। इसलिए चुनाव की तारीख तय होने से पहले जनगणना से जुड़े कामों का पूरा होना जरूरी माना जा रहा है।

परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन की लंबी प्रक्रिया

जनगणना के बाद नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया में जरूरत के मुताबिक वार्डों की सीमाएं घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।

प्रदेश के 16 नगर निगमों के अलावा नगर पालिका और नगर परिषदों के साढ़े सात हजार से अधिक वार्डों का नए सिरे से निर्धारण करना होगा। इतने बड़े स्तर पर वार्डों की सीमाएं और संरचना तय करने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। प्रशासनिक स्तर पर इसमें लंबा समय लग सकता है।

वार्ड पुनर्गठन का काम पूरा होने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अगर परिसीमन में देरी हुई, तो इसका सीधा असर आरक्षण और चुनाव की तारीखों पर पड़ेगा। किसी क्षेत्र की सीमा बदलने से वहां के वार्डों की संख्या और उनकी संरचना में भी बदलाव हो सकता है।

आरक्षण तय होने के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

परिसीमन पूरा होने के बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी नए सिरे से करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने में नियमों का पालन करना होगा।

आरक्षण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपत्ति या विवाद सामने आया, तो पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आपत्तियों और विवादों के कारण प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग सकता है। इससे चुनाव की तैयारी का पूरा कैलेंडर बदलने की आशंका है।

जनगणना के नए आंकड़े, परिसीमन और आरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनमें से किसी एक प्रक्रिया में देरी का असर बाकी कामों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि जून-जुलाई 2027 तक सभी प्रक्रियाएं पूरी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कानूनी विवाद भी बन सकते हैं बड़ी अड़चन

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के दौरान परिसीमन, आरक्षण और चुनाव प्रणाली को लेकर पहले भी कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं। नई प्रक्रिया को लेकर किसी पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो चुनाव की तारीखें और आगे बढ़ सकती हैं।

कानूनी विवाद के कारण परिसीमन, वार्ड आरक्षण या चुनाव प्रणाली पर फैसला आने तक प्रक्रिया रुक सकती है। इसी वजह से प्रशासनिक तैयारियों के साथ कानूनी अड़चनें भी चुनाव के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

पिछली बार भी नगरीय निकाय चुनाव कोरोना महामारी, परिसीमन और चुनाव प्रणाली से जुड़े विवादों के चलते करीब दो से ढाई साल की देरी से हुए थे। इस पृष्ठभूमि में 2027 के चुनावों को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हुईं, तो शहरों को फिर से चुनी हुई परिषदों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

कांग्रेस का आरोप, हार के डर से चुनाव टालना चाहती है सरकार

नगरीय निकाय चुनावों में देरी की आशंका को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती।

स्वदेश शर्मा ने कहा कि सरकार को अपनी हार का डर सता रहा है। उनके मुताबिक, इसी वजह से जानबूझकर चुनाव टालने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि लगातार उठाए जा रहे राष्ट्रीय मुद्दों का असर जनता के बीच दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर चुनाव हुए तो पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय हों या पंचायत चुनाव, कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।

कांग्रेस ने चुनावों में देरी की आशंका को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं से अलग राजनीतिक आरोप के तौर पर उठाया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार चुनाव कराने से बचना चाहती है। हालांकि, चुनाव की प्रक्रिया में जनगणना, परिसीमन और आरक्षण को लेकर मौजूद अड़चनें भी सामने हैं।

बीजेपी का पलटवार, पहले अपना चुनावी रिकॉर्ड देखे कांग्रेस

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नगरीय निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार हारती आ रही है, उसे जीत के दावे करने से पहले अपने चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालनी चाहिए।

बृजगोपाल लोया ने कहा कि पिछली बार शहर सरकार के चुनावों में देरी कमलनाथ सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई थी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले न तो चुनाव लड़ना जानते हैं और न ही जनता का भरोसा जीतना।

इस तरह चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे सरकार की रणनीति बता रही है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन और पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।

कार्यकाल खत्म हुआ तो शहरों की सरकार कौन चलाएगा?

नगरीय निकाय चुनावों में देरी हुई, तो सबसे बड़ा सवाल शहरों के प्रशासन को लेकर खड़ा होगा। निर्वाचित परिषदों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर निगमों और दूसरे निकायों की जिम्मेदारी संभागायुक्त, कलेक्टर और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा सकती है।

ऐसी स्थिति में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों का काम निर्वाचित परिषदों के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए चलाया जाएगा। शहरों के विकास कार्यों, बजट संबंधी फैसलों और स्थानीय जनसमस्याओं के समाधान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

फिलहाल चुनाव की तारीखों से बड़ा सवाल यह है कि सरकार और निर्वाचन आयोग समय रहते जनगणना, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करा पाएंगे या नहीं। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं हुए, तो जून-जुलाई 2027 में प्रस्तावित चुनाव आगे खिसक सकते हैं।

ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश के शहरों को एक बार फिर चुनी हुई सरकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कार्यकाल खत्म होने के बाद शहरों की कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में जाने की आशंका इसी वजह से चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गई है।

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