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मध्यप्रदेश में 10 जनवरी 2027 से शुरू होगी जनगणना की ऑनलाइन स्वगणना

जनगणना 2027 में स्वगणना और पहली बार जातिगत गणना देश की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार नागरिकों को जनगणना की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा।

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मध्यप्रदेश में 10 जनवरी 2027 से शुरू होगी जनगणना की ऑनलाइन स्वगणना
Image credit: News Darpan Team

जनगणना 2027 में स्वगणना और पहली बार जातिगत गणना

देश की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार नागरिकों को जनगणना की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा। मध्यप्रदेश में 10 जनवरी 2027 से स्वगणना यानी सेल्फ एन्युमरेशन शुरू होगी। इसके तहत लोग घर बैठे अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

स्वगणना के लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक का समय तय किया गया है। यानी नागरिकों को 15 दिन तक अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। इसमें जाति, धर्म, कमाई और परिवार से जुड़ी दूसरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

इसके बाद 25 जनवरी 2027 से जनगणना कर्मचारी घर-घर पहुंचेंगे। यह अभियान 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। कर्मचारी परिवारों से जानकारी लेंगे और स्वगणना के दौरान ऑनलाइन दर्ज किए गए विवरण का सत्यापन भी करेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्वगणना नहीं की होगी, उनसे प्रगणक सीधे जानकारी एकत्र करेंगे।

10 जनवरी से 24 जनवरी तक स्वगणना

स्वगणना के लिए निर्धारित ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्यप्रदेश के नागरिक अपने परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। इस व्यवस्था का मकसद नागरिकों को अपनी जानकारी सीधे उपलब्ध कराने का विकल्प देना है।

हालांकि, ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद जनगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। 25 जनवरी से प्रगणक संबंधित घरों तक पहुंचेंगे। वे ऑनलाइन भरे गए विवरण का मिलान करेंगे और जरूरी जानकारी की जांच करेंगे। हर परिवार तक पहुंचकर निर्धारित सवालों के आधार पर विवरण जुटाया जाएगा।

इस बार डिजिटल स्वगणना और घर-घर सत्यापन, दोनों व्यवस्थाओं को साथ रखा गया है। यानी नागरिक पहले अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे और इसके बाद जनगणना कर्मचारी घर पहुंचकर परिवार का विवरण सुनिश्चित करेंगे।

25 जनवरी से 28 फरवरी तक घर-घर अभियान

मध्यप्रदेश में जनगणना का मैदानी अभियान 25 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस काम के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला स्तर पर जनगणना अधिकारियों को कर्मचारियों की तैनाती, प्रशिक्षण, क्षेत्रवार जिम्मेदारियां और सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जनगणना के दौरान प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर तय किए गए सवालों के आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी।

जनगणना निदेशालय के निर्देशों के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने भी कार्यक्रम की तारीखें तय करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके आधार पर जिलों में कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। घर-घर पहुंचने वाली टीम परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी भी दर्ज करेगी।

1 से 5 मार्च तक आंकड़ों का पुनरीक्षण

घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का अभियान पूरा होने के बाद जनगणना के आंकड़ों का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक का समय तय किया गया है।

इस अवधि में एकत्र किए गए विवरण की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जानकारी में सुधार किया जाएगा। पुनरीक्षण के बाद जनगणना से जुड़े आंकड़ों को व्यवस्थित रूप दिया जाएगा।

जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे की स्थिति को आधार माना जाएगा। यानी 1 मार्च 2027 की आधी रात को देश और प्रदेश में जितनी आबादी दर्ज होगी, उसी स्थिति के आधार पर आधिकारिक जनसंख्या आंकड़े तैयार किए जाएंगे।

40 सवालों में परिवार की पूरी जानकारी

जनगणना के दूसरे चरण में नागरिकों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के जरिए केवल परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की जानकारी भी जुटाई जाएगी।

प्रश्नावली में नाम, उम्र, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार और दिव्यांगता से जुड़े सवाल शामिल होंगे। इसके साथ ही जाति से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। नागरिकों को अपनी जाति और धर्म के साथ आर्थिक स्थिति तथा कमाई से जुड़ी जानकारी भी बतानी होगी।

स्वतंत्र भारत में पहली बार सभी जातियों की गणना किए जाने की व्यवस्था इस जनगणना की सबसे अहम विशेषताओं में शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जातियों से जुड़े विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। इन जानकारियों के आधार पर देश की सामाजिक संरचना का व्यापक आंकड़ा तैयार करने में मदद मिलेगी।

जाति से जुड़ी जानकारी को जनगणना 2027 की खास विशेषता माना जा रहा है। इससे अलग-अलग सामाजिक समूहों से जुड़े आंकड़े एक जगह दर्ज किए जा सकेंगे। प्रश्नावली में शामिल 40 सवालों के जरिए परिवारों की स्थिति को कई स्तरों पर समझने की कोशिश की जाएगी।

इन जानकारियों से सरकार को अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी नीतियां तैयार करने के लिए भी ये आंकड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार, इस प्रक्रिया में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

अप्रैल 2026 में हो चुका है पहला चरण

जनगणना की पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संचालित की जा रही है। पहले चरण के तहत अप्रैल 2026 में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम कराया जा चुका है।

पहले चरण में मकानों की स्थिति और उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से संबंधित 33 सवाल पूछे गए थे। इन सवालों के जरिए यह जानकारी जुटाई गई थी कि मकान किस स्थिति में है और उसके निर्माण में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।

इसके अलावा पेयजल की उपलब्धता, बिजली, शौचालय, वाहन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई थी। इस चरण से देश में आवासीय सुविधाओं और परिवारों की जीवनशैली से जुड़े आंकड़े जुटाए गए।

अब दूसरे चरण में सीधे प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी। पहले चरण में मकानों और आवासीय सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली गई। दूसरे चरण में परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी व्यक्तिगत जानकारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विवरण जुटाया जाएगा। दोनों चरणों के बाद देश की आबादी और परिवारों से जुड़ा विस्तृत रिकॉर्ड तैयार होगा।

केंद्र की अधिसूचना के बाद प्रदेश में तैयारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को जनगणना के कार्यक्रम को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद जनगणना निदेशालय के निर्देशों के आधार पर मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने भी राज्य में कार्यक्रम की तारीखें अधिसूचित कर दी हैं।

यह पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के तहत संचालित की जाएगी। मध्यप्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनगणना का काम होगा।

मध्यप्रदेश में 10 जनवरी 2027 से नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। 24 जनवरी तक चलने वाली इस स्वगणना के बाद 25 जनवरी से जनगणना कर्मचारी घर-घर पहुंचेंगे। वे स्वगणना में दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे और जिन परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी नहीं भरी होगी, उनसे सीधे जानकारी लेंगे।

इस तरह जनगणना 2027 में नागरिकों की ऑनलाइन भागीदारी और कर्मचारियों के घर-घर सत्यापन, दोनों को शामिल किया गया है। 28 फरवरी 2027 तक मैदानी जानकारी जुटाने के बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण किया जाएगा। 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे की स्थिति को आधार मानकर देश और प्रदेश की जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े तय किए जाएंगे।

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