कृषि मंत्री की आपत्ति के बाद सचिव का आदेश निरस्त, पुरानी व्यवस्था बहाल
मध्यप्रदेश कृषि विभाग में एमडी प्रभार बदलने का आदेश निरस्त मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया है।
मध्यप्रदेश कृषि विभाग में एमडी प्रभार बदलने का आदेश निरस्त
मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया है। मामला कृषि सचिव निशांत बरबड़े के एक आदेश से जुड़ा है। आरोप है कि सचिव ने कृषि मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक यानी एमडी का प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंप दिया।
यह आदेश जारी होने के बाद मामला कृषि मंत्री तक पहुंचा। कृषि मंत्री ने इस पर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद मामला कृषि उत्पादन आयुक्त के पास पहुंचा और आयुक्त ने सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले के साथ बीज प्रमाणीकरण संस्था में पहले से चली आ रही व्यवस्था फिर बहाल हो गई।
7 नवंबर का आदेश और उसके बाद बढ़ा विवाद
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कृषि सचिव निशांत बरबड़े ने 7 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया था। इस आदेश के जरिए बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया था।
आरोप है कि यह फैसला कृषि मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना लिया गया। महत्वपूर्ण पद के प्रभार में बदलाव से जुड़ा यह आदेश जारी होने के बाद इसकी जानकारी कृषि मंत्री को मिली। मंत्री ने आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई।
कृषि मंत्री की आपत्ति के बाद यह मामला कृषि उत्पादन आयुक्त तक पहुंचा। इसके बाद आयुक्त ने 7 नवंबर को जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस तरह सचिव के आदेश से किया गया प्रभार परिवर्तन लागू नहीं रह सका।
आयुक्त ने पुरानी व्यवस्था बहाल की
कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से जारी निरस्तीकरण आदेश में साफ कहा गया कि पहले जारी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया कि पहले से चली आ रही व्यवस्था यथावत रहेगी।
इसका सीधा मतलब यह है कि सचिव के आदेश के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक के प्रभार को लेकर जो बदलाव किया गया था, वह वापस हो गया। संस्था में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई।
इस घटनाक्रम में आदेश जारी होने से लेकर उसके निरस्त होने तक की पूरी प्रक्रिया कुछ ही चरणों में सामने आई। पहले सचिव की ओर से प्रभार बदलने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद कृषि मंत्री ने आपत्ति जताई। मामला कृषि उत्पादन आयुक्त तक पहुंचा और आयुक्त ने उसी 7 नवंबर के आदेश को निरस्त कर दिया।
सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने कृषि विभाग के भीतर प्रशासनिक अधिकारों की सीमा और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग में यह चर्चा है कि महत्वपूर्ण पदों के प्रभार को लेकर जब निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है, तो उसका पालन किए बिना आदेश जारी करने की नौबत क्यों आई।
अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कृषि सचिव को इस तरह प्रभार बदलने का स्वतंत्र अधिकार था। यदि कृषि मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त की मंजूरी जरूरी थी, तो बिना अनुमति आदेश कैसे जारी हुआ।
यह सवाल भी सामने है कि क्या यह महज प्रक्रियागत चूक थी या विभागीय नियमों की अनदेखी हुई। इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि क्या इस मामले में सचिव से जवाब-तलब किया जाएगा।
आदेश निरस्त, विवाद बरकरार
आयुक्त के आदेश के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्था में पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। हालांकि, आदेश निरस्त होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। इस घटनाक्रम ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने के तरीके को चर्चा में ला दिया है।
खास बात यह है कि सचिव स्तर पर जारी किए गए आदेश को कृषि उत्पादन आयुक्त ने निरस्त किया। इसी वजह से प्रशासनिक गलियारों में भी इस मामले की चर्चा है। सवाल केवल प्रभार बदलने और फिर उसे वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री कार्यालय के बीच समन्वय की स्थिति कैसी है।
अब यह देखना बाकी है कि सरकार इस मामले को केवल प्रक्रियागत गलती मानकर छोड़ती है या आदेश जारी करने की परिस्थितियों और जिम्मेदारी को लेकर कोई औपचारिक जवाबदेही भी तय की जाती है। फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त के निरस्तीकरण आदेश के बाद पुरानी व्यवस्था कायम है, लेकिन कृषि विभाग में अधिकारों की सीमा और निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल बरकरार हैं।
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