कृषि उत्पादन आयुक्त ने सचिव के दो आदेश किए निरस्त, मचा विवाद
कृषि सचिव के दो आदेश निरस्त, मंत्री ने जताई नाराजगी मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में सचिव के प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है।
मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में सचिव के प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े (IAS) की ओर से जारी किए गए दो आदेशों को कृषि उत्पादन आयुक्त ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों और तय नियमों की अनदेखी के सवालों के बीच हुई है।
मामला मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक के प्रभार में किए गए फेरबदल से जुड़ा है। बताया गया है कि कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार डीसी कोरी को सौंप दिया था। उस समय डीसी कोरी कृषि संचालनालय में अपर संचालक के पद पर कार्यरत थे।
इसी प्रशासनिक बदलाव के तहत संस्था की तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को कृषि संचालनालय में डीसी कोरी के स्थान पर पदस्थ कर दिया गया। इस तरह प्रबंध संचालक के प्रभार और पदस्थापन, दोनों से जुड़े बदलाव एक ही प्रशासनिक कवायद का हिस्सा थे।
वरिष्ठ मंजूरी के बिना जारी हुए आदेश
विवाद की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में जरूरी वरिष्ठ स्तर की मंजूरी नहीं ली गई। महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल से पहले निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी माना जाता है। विभागीय व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ पदों से जुड़े स्थापना संबंधी प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने और विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेने की प्रक्रिया निर्धारित है।
इसके बावजूद सचिव स्तर से सीधे आदेश जारी किए गए। इसी बात को लेकर विभाग के भीतर सवाल उठे कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव से पहले तय प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी और मंत्री के अनुमोदन की व्यवस्था को दरकिनार कैसे किया गया।
मामला सामने आने के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने सचिव की ओर से जारी दोनों आदेश निरस्त कर दिए। इस फैसले से कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दो आदेशों के निरस्त होने से यह भी सवाल उठ रहा है कि विभाग में इस तरह के प्रशासनिक फैसले किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं।
मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने लिखी नोटशीट
पूरे घटनाक्रम पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने 2 नवंबर 2026 को नोटशीट लिखकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने कहा कि विभाग में कुछ तबादले, पदस्थापन और अन्य प्रशासनिक निर्णय उनकी स्वीकृति के बिना जारी किए जा रहे हैं।
मंत्री ने इस स्थिति को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि आगे से ऐसे सभी मामलों में पहले उनका अनुमोदन लिया जाए। यानी तबादले, पदस्थापन और दूसरे प्रशासनिक फैसलों को जारी करने से पहले मंत्री की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है, तब भी आदेश जारी करने से पहले फोन पर उनकी अनुमति ली जाए। इसके बाद ही संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएं। मंत्री की नोटशीट में फैसलों की आगे की व्यवस्था को लेकर यह निर्देश दर्ज किया गया है।
विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
कृषि सचिव निशांत वरवड़े के फैसलों पर सवाल उठने और कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से दोनों आदेश निरस्त किए जाने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। विवाद का केंद्र यह है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव बिना वरिष्ठ स्तर की मंजूरी और मंत्री के अनुमोदन के कैसे किए गए।
घटनाक्रम ने कृषि विभाग में समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। यह सवाल सामने है कि क्या विभाग में निर्धारित नियमों के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं या व्यक्तिगत स्तर पर प्रशासनिक आदेश जारी किए जा रहे हैं।
फिलहाल दो प्रशासनिक आदेशों का निरस्त होना और उसके बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की नाराजगी सामने आना, दोनों घटनाएं विभाग के लिए अहम मानी जा रही हैं। इस पूरे प्रकरण ने मंत्रालय के प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
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