मराठी भाषा नियम पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, सरकार ने दिया एक साल का समय

महाराष्ट्र सरकार ने कैब और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी भाषा की जानकारी हासिल करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दे दिया है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाषा के इस नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की बेंच को एक साल की छूट के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने बयान को स्वीकार कर लिया और कार्रवाई बंद कर दी।

चालकों के प्रतिनिधिमंडल के बाद मिली छूट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। इस फैसले से गैर-मराठी भाषी चालकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रुक गई।

वकील विवेक शुक्ला के जरिए चार कैब चालकों, मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद और सादिक नासिर अली खान, की ओर से दायर जनहित याचिका में 12 अगस्त की सरकारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया था।

संवैधानिक और कानूनी आधार

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (व्यापार और पेशा करने की आजादी) और 21 (जीवन का अधिकार) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भाषा की शर्त नहीं रखता।

याचिका में कहा गया, "मोटर व्हीकल एक्ट राज्य सरकार को किसी भी भाषा की जानकारी को चालक की योग्यता के रूप में, बैज की शर्त के रूप में या परमिट की शर्त के रूप में तय करने का अधिकार नहीं देता, और ऐसे आधार पर बैज को निलंबित या रद्द करने का भी अधिकार नहीं देता।"

प्रवासी चालकों की रोजी-रोटी पर खतरा

याचिका में चेतावनी दी गई कि मराठी भाषा की जानकारी की शर्त के कारण लाखों गरीब और प्रवासी चालकों के बैज निलंबन और परमिट रद्द होने का तुरंत खतरा था, जिससे उनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई थी। याचिकाकर्ताओं ने नियम को लागू करने पर रोक की मांग की थी।

लागू करने से मचा हड़कंप

बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अप्रैल में मराठी भाषा की अनिवार्यता की घोषणा की थी और 15 अगस्त की समयसीमा तय करते हुए चालकों के लिए भाषा की क्लासेज का इंतजाम किया था। 20 अगस्त को ट्रांसपोर्ट विभाग ने राज्यभर में जांच के दौरान कमर्शियल पैसेंजर वाहन चालकों, खासकर ऑटोरिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों, को मराठी की कमजोर जानकारी के लिए नोटिस भेजना शुरू किया, जिससे हजारों गैर-स्थानीय चालकों में घबराहट फैल गई और अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

ट्रांसपोर्ट मंत्री सरनाइक ने पहले कहा था कि मराठी टेस्ट में फेल होने वाले चालकों को भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय मिलेगा और लगातार पालन न करने पर तीन महीने के लिए बैज निलंबित कर दिया जाएगा।

स्रोत: The Hindu