महाराष्ट्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित करेगी

महाराष्ट्र सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सर्विसेज) वी. राधा की अध्यक्षता में सात सदस्यों का एक पैनल बनाया है जो राज्य की भर्ती परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगा और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए सुधार सुझाएगा।

भर्ती व्यवस्था की समीक्षा का फैसला 12 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश में कमेटी को मौजूदा परीक्षा ढांचे का अध्ययन करने और उम्मीदवारों के हित में बदलाव सुझाने का काम दिया गया है।

व्यापक जिम्मेदारी, हितधारकों से बातचीत

पैनल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सदानंद डेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, नासिक डिवीजनल कमिश्नर प्रवीण गेडम, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एयर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक प्रोफेसर शामिल हैं। पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे।

कमेटी को राज्य के हर रेवेन्यू डिवीजन में जाने और छात्रों, उम्मीदवारों, शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की सिफारिशें उनके विचार और सुझाव लेने के बाद तैयार की जाएंगी।

दूसरे राज्यों से सीखने का मौका

पैनल दूसरे राज्यों की अच्छी प्रैक्टिस भी देख सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की परीक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकता है। यह सुधार की पहल राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और ईमानदारी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद शुरू हुई है, जो महाराष्ट्र भर के लाखों इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का मुख्य जरिया हैं।

स्रोत: The Hindu