मध्यप्रदेश सरकार एक महीने में दूसरी बार लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को 3 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने जा रही है।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने जा रही है। सरकारी खजाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए 17 नवंबर को 3 हजार करोड़ रुपये का नया बाजार ऋण लिया जाएगा। यह रकम तीन अलग-अलग हिस्सों में जुटाई जाएगी। हर हिस्से में एक-एक हजार करोड़ रुपये लिए जाएंगे।
खास बात यह है कि 3 नवंबर को कर्ज लेने के बाद सरकार इसी महीने दूसरी बार बाजार से उधारी उठाने जा रही है। यानी एक महीने के भीतर मध्यप्रदेश सरकार दूसरी बार बाजार से कर्ज लेने की तैयारी में है।
इस नई उधारी के बाद प्रदेश के कुल कर्ज का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। सरकार पहले ही 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में बार-बार बाजार से उधारी लेने को लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
RBI की व्यवस्था के तहत लिया जाएगा कर्ज
सरकार यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (BIS) के तहत लेगी। यह उधारी केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश के लिए स्वीकृत सीमा के भीतर होगी।
योजना के मुताबिक, 3 हजार करोड़ रुपये की रकम एक साथ नहीं ली जाएगी। इसे तीन अलग-अलग हिस्सों में जुटाया जाएगा। हर हिस्से की राशि एक-एक हजार करोड़ रुपये होगी।
कर्ज लेने की यह प्रक्रिया बाजार ऋण के तौर पर पूरी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी खजाने की जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि, source material में यह नहीं बताया गया है कि इस नई उधारी से जुटाई गई रकम का कितना हिस्सा किस मद में खर्च किया जाएगा।
87 हजार करोड़ की उधारी सीमा
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। इस सीमा के तहत शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण स्वीकृत किया गया है।
नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब 17 नवंबर को 3 हजार करोड़ रुपये की नई उधारी के बाद बाजार से लिए गए कर्ज की रकम और बढ़ जाएगी।
सरकार स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर ही कर्ज ले रही है। इसके बावजूद एक ही महीने में दूसरी बार 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर बहस तेज कर दी है।
कर्ज के इस्तेमाल पर भी नजर
सवाल यह है कि सरकारी खर्चों और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को बार-बार बाजार का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती बाजार उधारी के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्ज से जुटाई जा रही रकम का कितना हिस्सा विकास कार्यों और पूंजीगत निवेश पर खर्च होगा।
इसके साथ ही यह सवाल भी है कि कितना पैसा पुराने वित्तीय दायित्वों और सरकारी खर्चों को पूरा करने में जाएगा। प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिहाज से अब केवल कर्ज लेने की सीमा देखना पर्याप्त नहीं होगा।
कर्ज का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और भविष्य में उसका भुगतान किस क्षमता से होगा, इन दोनों बातों पर भी नजर रखना जरूरी होगा।
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