20 TMC विधायकों को दलबदल कानून का नोटिस, सात दिन का समय

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों को नोटिस जारी किया है और उन्हें सात दिन का वक्त दिया है कि वे उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं का जवाब दें। ये नोटिस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आए हैं, जब शीर्ष अदालत ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की याचिका पर बागियों को नोटिस जारी किया था।

अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिका

बनर्जी ने 18 जून को 20 सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दायर कीं और मांग की कि उन्हें उनकी सीट से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसके टिकट पर वे चुनाव जीते थे। TMC लीडरशिप का कहना है कि इन विधायकों ने संविधान की दसवीं अनुसूची, दलबदल विरोधी कानून, का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी और नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की घोषणा की।

बागी कौन हैं

अलग हुए इस गुट का नेतृत्व सीनियर सांसद काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंद्योपाध्याय कर रहे हैं, और इसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, जून मालिया और प्रसून बनर्जी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

दो-तिहाई का दावा

बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की जगह की मांग की है और दावा किया है कि उनके पास TMC की संसदीय ताकत के दो-तिहाई का समर्थन है। उनका कहना है कि चूंकि दो-तिहाई बहुमत ने विलय किया है, इसलिए उन पर दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट ने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि सिर्फ दूसरी पार्टी में शामिल होने से वैध विलय नहीं हो जाता।

स्पीकर ने बागियों को अलग बैठने की जगह दे दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें अभी तक एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट और अगले कदम

बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए और आरोप लगाया कि स्पीकर की तरफ से अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी हो रही है। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने उनकी याचिका सुनी और 20 बागियों को नोटिस जारी किया, हालांकि स्पीकर बिरला को सीधे नोटिस नहीं दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर के ऑफिस ने पहले ही सांसदों को नोटिस भेज दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी संवैधानिक अथॉरिटी के खिलाफ आदेश पास करने से पहले उसे सभी पक्षों को सुनना होगा।

अब 20 सांसदों को सात दिन के भीतर यह समझाना होगा कि NCPI में उनका जाना कानूनी क्यों है और अयोग्यता याचिकाओं को क्यों खारिज किया जाना चाहिए। स्पीकर बिरला फिर फैसला करेंगे कि यह स्विच दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल है या फिर दावा किए गए विलय से कानूनी सुरक्षा मिलती है। इस नतीजे से न सिर्फ 20 सांसदों की किस्मत तय होगी, बल्कि लोकसभा में TMC की ताकत, बागी समूह की राजनीतिक हैसियत और संसद में NDA के संख्या बल पर संभावित असर भी तय होगा।

स्रोत: Live Hindustan