केरल में PWD प्रोजेक्ट्स अब जमीन अधिग्रहण के बाद शुरू होंगे

केरल के लोक निर्माण विभाग (PWD) अब सभी कानूनी प्रक्रियाएं, जैसे जमीन अधिग्रहण, पूरी करने के बाद ही प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा। यह ऐलान गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री पी.के. बशीर ने किया।

यह फैसला नीति में बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से होने वाली देरी और आर्थिक नुकसान को रोकना है। मंत्री ने तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों के PWD अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा, "अब से कोई भी पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं होगा, जब तक सभी कानूनी जरूरतें पूरी नहीं हो जातीं।"

जल्दबाजी में टेंडर जारी करने की प्रथा खत्म

मंत्री बशीर ने बताया कि कई बार जरूरी मंजूरी, जैसे जमीन अधिग्रहण, के बिना ही प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी कर दिए जाते थे। बाहरी दबाव के चलते अधिकारियों को प्रोजेक्ट्स जल्दबाजी में शुरू करने पड़ते थे, जिससे काम रुक जाता था और पैसा बर्बाद होता था। उन्होंने साफ कहा, "अब ऐसा नहीं होगा।"

देरी और नुकसान पर रोक लगाने की कोशिश

मंत्री ने कहा कि अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से सरकार को "काफी आर्थिक नुकसान" हुआ है और जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साइट पर नियमित दौरे करें, प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर रखें और चुनौतियों का समाधान करें। उन्होंने विभाग के ईमानदार और मेहनती अधिकारियों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया।

इस कदम से प्रोजेक्ट्स समय पर और बजट के अंदर पूरे होने की उम्मीद है, जिससे पब्लिक वर्क्स में सुधार आएगा।

स्रोत: The Hindu