केरल ने बाल तस्करी रोकने के लिए एसओपी में रोकथाम रणनीति जोड़ने की मांग की

केरल सरकार ने लापता बच्चों और मानव तस्करी से जुड़े मानक संचालन प्रक्रियाओं में एक पूरी रोकथाम रणनीति शामिल करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि सिर्फ कानून लागू करने से उन भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को दूर नहीं किया जा सकता जिनकी वजह से ज्यादातर बच्चे लापता होते हैं।

राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने दक्षिणी राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई ज़ोनल बैठक में ये सुझाव दिए। विभाग ने ज़ोर देकर कहा कि रोकथाम के तरीके स्थानीय हालात के हिसाब से बनाए जाने चाहिए, न कि सबके लिए एक जैसे लागू किए जाएं। मिसाल के तौर पर, केरल की लगभग पूरी संस्थागत व्यवस्था दूसरे राज्यों में शायद नहीं अपनाई जा सके।

तस्करी के हर मकसद के लिए अलग जांच प्रोटोकॉल

महिला और बाल विकास विभाग ने सिफारिश की है कि एसओपी में साफ तौर पर उन छह अलग-अलग मकसदों को पहचाना जाए जिनके लिए लोगों की तस्करी की जाती है—नवजात शिशुओं को गैरकानूनी गोद लेना, यौन शोषण, घरेलू नौकरी, जबरन और सस्ती मजदूरी, अंग निकालना और भीख मंगवाना। हर मकसद के लिए जांच, बचाव और पुनर्वास के प्रोटोकॉल अलग से बनाए जाने चाहिए।

हर मामले में कानून लागू करने वालों को "पूरी चेन" का पता लगाना चाहिए—भर्ती करने वालों, ले जाने वालों और शुरुआती जगहों से लेकर प्लेसमेंट एजेंसियों, नियोक्ताओं, कोठों या खरीदारों तक। सिर्फ पीड़ित को बचाकर रुक नहीं जाना चाहिए। स्कूलों, शुरुआती इलाकों, प्रवासी परिवारों और रेलवे स्टेशनों जैसी ट्रांजिट जगहों पर जागरूकता अभियान और पीड़ित-केंद्रित पुनर्वास को एसओपी में शामिल किया जा सकता है।

शिशु तस्करी से बचाव के उपाय

केरल ने जोर दिया है कि शिशु तस्करी का बाजार मजबूत होने से पहले ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, मांग पक्ष की जिम्मेदारी और परिवार से फिर से मिलाने का ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए। राज्य ने सरकारी अस्पतालों या महिला कल्याण संस्थाओं से जुड़े गुमनाम गर्भावस्था देखभाल केंद्रों के लिए एक समान राष्ट्रीय ढांचे का सुझाव दिया है।

संस्थान में हर जीवित जन्म को डिलीवरी के एक घंटे के अंदर मां से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि हर मृत जन्म या नवजात की मौत को डिलीवरी में शामिल नहीं रहे दूसरे डॉक्टर से सर्टिफाई कराना चाहिए और ऑडिट के लिए अपने आप फ्लैग होना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को हर नवजात की निकासी को रजिस्टर्ड जन्म से मिलाना चाहिए, जबकि छोड़े गए और सरेंडर किए गए बच्चों को कानूनी अवधि के अंदर गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। शिशु तस्करी के मामलों में हर बिचौलिए और खरीदार पर मुकदमा चलाने की भी सिफारिश की गई है।

मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और एजेंसियों की निगरानी

दूसरे सुझावों में विभाग ने मांग की है कि घरेलू काम को संगठित क्षेत्र घोषित किया जाए और स्थानीय निकायों के जरिए मजदूरों और नियोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो। हर किशोर कामगार को सत्यापित पहचान, रिकॉर्ड किए गए नियोक्ता और रिकॉर्ड की गई मजदूरी के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए ताकि धोखाधड़ी करने वाली एजेंसियां नकली दस्तावेज बनाकर बच्चों को सरकार की पहुंच से बाहर न रख सकें।

सभी प्लेसमेंट एजेंसियों और भर्ती सलाहकारों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और निगरानी होनी चाहिए, साथ ही हर रखे गए व्यक्ति का सत्यापित रिकॉर्ड होना चाहिए। बिना रजिस्टर्ड एजेंसियों के संचालन की तस्करी के अपराध के रूप में जांच होनी चाहिए, और सभी अवैध एजेंसियों को बंद करके उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए।

स्रोत: The Hindu