केरल बाल अधिकार आयोग ने छात्रों का रास्ता साफ करने का निर्देश दिया

छात्रों के आने-जाने का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए कब्जा हटाएं: केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

स्कूल तक पहुंच को लेकर शिकायतें

छात्रों के आने-जाने का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए कब्जा हटाएं: केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने करोडे ग्राम पंचायत में कुज़िनजनविला-थाझेविला सड़क का इस्तेमाल करने वाले स्कूली बच्चों को हो रही परेशानियों की शिकायतों के बाद दखल दिया है।

आयोग ने तिरुवनंतपुरम जिले में करोडे ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिया है कि ‘पुरंबोक’ जमीन से कब्जा हटाया जाए और बच्चों के आने-जाने के लिए रास्ता सुनिश्चित किया जाए।

शिकायत उस टाइल लगी छत वाली इमारत से जुड़ी थी, जिसे ‘पुरंबोक’ जमीन पर कब्जा करने के बाद बनाया गया था।

शिकायत के मुताबिक, यह इमारत छात्रों को सुरक्षित तरीके से स्कूल जाने से रोक रही थी। साथ ही, स्कूल बसों और दूसरे वाहनों की आवाजाही में भी रुकावट पैदा कर रही थी।

आयोग ने करोडे के विलेज ऑफिसर, करोडे ग्राम पंचायत के सचिव और पोज़ियूर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पंचायत और पुलिस की कार्रवाई

पंचायत सचिव, केरल पंचायत राज एक्ट के प्रावधानों के तहत कब्जा हटाने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर की मदद ले सकते हैं।

इस निर्देश के जरिए स्थानीय पंचायत अधिकारियों को कब्जे की समस्या दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, कब्जा हटाने के लिए उन्हें पुलिस की मदद लेने की इजाजत भी दी गई है।

आयोग नेय्याट्टिनकारा में केरल राज्य बिजली बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी एक जरूरी काम सौंपा है।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सड़क पर आने-जाने में रुकावट बन रहे बिजली के खंभे को दूसरी जगह लगाने का निर्देश दिया गया है।

आयोग की पूरी बेंच में एफ. विल्सन, बी. मोहनकुमार और के.के. शाजू शामिल थे।

आयोग ने सेंट मैरीज़ MSC चर्च के विकार को भी सड़क के शुरुआती बिंदु पर लगे चर्च के खंभे को दूसरी जगह लगाने का निर्देश दिया है।

यह याचिका करोडे ग्राम पंचायत के कुज़िनजनविला वार्ड सदस्य ए. अजीश ने दाखिल की थी।

स्रोत: The Hindu