Supreme Court के आदेश के बाद केरल में वकील-पुलिस विवाद सुलझाने को नई कमेटी

केरल के एडवोकेट जनरल ने वकीलों और पुलिस के बीच विवाद निपटाने के लिए जिला स्तर की शिकायत निवारण कमेटियों में एक और पुलिस अधिकारी जोड़ने की सिफारिश की है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आई है।

केरल के एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने यह बदलाव सुझाते हुए एक नोट तैयार किया है और राज्य सरकार से संपर्क किया है कि वह शीर्ष अदालत के निर्देशों के मुताबिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में बदलाव किया

इन कमेटियों की कल्पना पहली बार पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने की थी, जो 2022 में कोल्लम जिला कोर्ट परिसर में हुई एक अव्यवस्थित घटना के बाद बनाई गई थीं। केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में राज्य और जिला स्तर दोनों कमेटियों का गठन तय किया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन की अपील पर दखल देते हुए जिला स्तर पर एक अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को शामिल करना जरूरी बताया।

शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य स्तर की कमेटी में एडवोकेट जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नामित तीन बार सदस्य जिसमें इसके अध्यक्ष भी शामिल हों, संबंधित इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जिस बार एसोसिएशन से शिकायतकर्ता वकील है उसके अध्यक्ष शामिल होने थे।

जिला कमेटियों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, जिला पुलिस प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर, संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, और एक बार सदस्य शामिल होने थे।

पुलिस अधिकारियों के लिए सुरक्षा उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने इन कमेटियों के काम को लेकर दो अहम शर्तें लगाई हैं। पहली, इन कमेटियों का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने या कानून के राज को लागू करने में अधिकृत पुलिस अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता।

दूसरी, न तो राज्य और न ही जिला स्तर की कमेटियां किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती हैं, बिना संबंधित अधिकारी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस प्रतिनिधित्व का सुझाव अपने हालिया आदेश के अनुरूप दिया था।

स्रोत: The Hindu