ग्रामीण निकाय चुनावों की ड्राफ्ट आरक्षण सूची तैयार, आयोग की मंजूरी बाकी

ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ड्राफ्ट आरक्षण सूची तैयार

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सोमवार को कहा कि ग्राम पंचायतों, तालुक पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव के लिए ड्राफ्ट आरक्षण सूची तैयार है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार

खंड्रे ने कहा कि सरकार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी करने के लिए तैयार है, लेकिन विधान परिषद चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है।

उन्होंने कहा, “अगर चुनाव आयोग मंजूरी देता है, तो हम इसे अधिसूचित कर देंगे।”

खंड्रे ने बीदर में रिपोर्टरों से कहा कि सरकार ने आयोग से मंजूरी मांगी है।

अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियों पर होगा विचार

उन्होंने कहा कि आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद ड्राफ्ट आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

खंड्रे ने यह भी कहा कि चुनाव का प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।

मंत्री की ओर से बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक, पहले ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। फिर आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और चुनाव का प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।

इस तरह मंत्री के बयान में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों का क्रम बताया गया है। इसमें ड्राफ्ट अधिसूचना के प्रकाशन को आपत्तियों और सुझावों पर विचार से पहले रखा गया है। इसके बाद सूची को अंतिम रूप देने और चुनाव के प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग के सामने भेजने की प्रक्रिया होगी।

स्रोत: The Hindu