कानपुर देहात प्रमुख योजनाओं में 43वें स्थान पर, डीएम ने सुधार का आदेश दिया
कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह ने माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने सुस्त पड़े विभागों को सुधार की सख्त चेतावनी दी।
कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह ने माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने सुस्त पड़े विभागों को सुधार की सख्त चेतावनी दी। जुलाई 2026 की दर्पण जिला अनुश्रवण पुस्तिका के मुताबिक फ्लैगशिप कार्यक्रमों में जिले को प्रदेश में 43वीं और समग्र विकास तथा राजस्व में 65वीं रैंक मिली है। इस खराब प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को रैंकिंग बेहतर करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि कुल 85 फ्लैगशिप मदों में से 59 को 'ए', 2 को 'बी', 2 को 'सी' और 4 को 'डी' श्रेणी मिली है। DAY-NRLM (RF/CIF), फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग (ग्राम पंचायत) और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 'डी' श्रेणी में सबसे पिछड़े विभाग रहे। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सिर्फ कागजी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर गुणवत्ता वाला सुधार दिखना चाहिए। CM डैशबोर्ड की नियमित जांच न करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी।
विभिन्न योजनाओं के लिए खास निर्देश दिए गए। अकबरपुर में नए आधार केंद्र की जानकारी समय से न फैलाने पर DM ने गुस्सा जताया और कहा कि नए आधार केंद्रों का ग्राम पंचायत स्तर तक जोरदार प्रचार किया जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में हर 2-3 दिन में अभियान चलाकर सभी पशुओं की ईयर टैगिंग कराने के आदेश दिए गए। फैमिली आईडी योजना में गांवों में खास अभियान चलाकर बचे हुए परिवारों को जोड़ने और पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना में जागरूकता शिविर लगाने की हिदायत दी गई।
रक्षाबंधन के मौके पर सभी कर्मचारियों का मानदेय समय पर देने के भी आदेश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य समेत सभी BDO और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कानपुर देहात की फ्लैगशिप योजनाओं में रैंकिंग क्या है?
जुलाई 2026 की दर्पण जिला अनुश्रवण पुस्तिका के अनुसार कानपुर देहात को फ्लैगशिप कार्यक्रमों में प्रदेश में 43वीं रैंक मिली है। समग्र विकास और राजस्व में जिले को 65वीं रैंक प्राप्त हुई है।
किन योजनाओं को 'डी' श्रेणी में रखा गया है?
DAY-NRLM (RF/CIF), फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग (ग्राम पंचायत) और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 'डी' श्रेणी में रखा गया है। ये सबसे पिछड़े विभाग माने गए हैं।
डीएम ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं?
डीएम ने कहा है कि सिर्फ कागजी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर गुणवत्ता वाला सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने CM डैशबोर्ड की नियमित जांच न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की बात कही है।
फैमिली आईडी योजना में क्या कदम उठाए जाएंगे?
फैमिली आईडी योजना में गांवों में खास अभियान चलाकर बचे हुए परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस योजना का लाभ सभी तक पहुंचे।
PM सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के लिए क्या किया जाएगा?
PM सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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