कानपुर देहात में सहकारिता कर्मचारियों ने राज्य दर्जे, तय वेतन की मांग उठाई

कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश सचिव परिषद के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के सचिवों, प्रभारियों और कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय माती में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और कमीशन की व्यवस्था खत्म करके निश्चित वेतन दिया जाए।

यह ज्ञापन जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में उत्तर प्रदेश सचिव संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सौंपा गया। सहकारिता विभाग से जुड़े सचिवों, प्रभारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने रखा। उनका कहना है कि कमीशन के बजाय उन्हें एक निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय माती में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करना उनकी मुख्य मांग है।

मुकेश कुमार गुप्ता ने यह भी कहा कि कमीशन प्रथा को खत्म करके कर्मचारियों के लिए एक निश्चित वेतन तय किया जाए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जल्द सुनवाई की अपील की है।

ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई, तो आगामी 22 तारीख से वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इस तरह कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और निश्चित वेतन लागू करने की मांग को लेकर अपना पक्ष अधिकारियों के सामने रखा है।

कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी की रिपोर्ट।