प्रतापगढ़ में पुलिस हिरासत में मौत पर गरमाया मामला, निष्पक्ष जांच की मांग

प्रतापगढ़ में पट्टी कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में अर्जुन उर्फ शैलेश गौतम की मौत का मामला गरमा गया है। इस प्रकरण को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं पट्टी विधानसभा के नेता दिनेश तिवारी ग्राम मोलनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने मृतक अर्जुन गौतम उर्फ शैलेश के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी।

दिनेश तिवारी ने परिजनों से कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत जैसा मामला गंभीर है और इसमें सभी तथ्य सामने आने जरूरी हैं।

मृतक अर्जुन उर्फ शैलेश गौतम के परिवार से मिलने के बाद दिनेश तिवारी उस दूबे परिवार के घर भी पहुंचे, जिसे पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने दूबे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। दिनेश तिवारी ने कहा कि अगर अर्जुन उर्फ शैलेश गौतम की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई है, तो दूबे परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमे की परिस्थितियों और पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने दूबे परिवार को भरोसा दिलाया कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उनके साथ खड़ा है। दिनेश तिवारी ने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस प्रकरण में सिर्फ एक पक्ष नहीं, बल्कि दोनों परिवारों की स्थिति पीड़ित पक्ष जैसी है।

दिनेश तिवारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रकरण से जुड़ी अन्य जानकारी को लेकर क्षेत्राधिकारी (सीओ) से फोन पर भी बात की। उन्होंने क्षेत्राधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और तथ्यों को सामने लाने की मांग रखी।

दिनेश तिवारी ने कहा कि एक परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, जबकि दूसरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए दोनों परिवारों को निष्पक्ष जांच और न्याय मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु जैसे गंभीर मामले में हर तथ्य की जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

दिनेश तिवारी ने यह भी कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से जेल न जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए और दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए।