2027 की जनगणना में 13 नए सवाल, माता-पिता का नाम और जन्मस्थान शामिल

जनगणना 2027: आंकड़े और राजनीति

भारत की 2027 की जनगणना में अगले महीने शुरू होने वाली आबादी की गिनती के दौरान 13 नए या बदले हुए सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें माता-पिता के नाम और जन्मस्थान जैसे ब्योरे शामिल हैं, ये बदलाव दुनिया भर में सरकारों के पलायन और पहचान को मापने के तरीके में आ रहे बदलावों को दर्शाते हैं।

बढ़ी हुई प्रश्नावली 2020 में जारी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शेड्यूल पर आधारित है, जिस पर उस वक्त विपक्ष ने सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया, जो हर पांच साल में जनगणना करता है, ने अपनी अगस्त 2026 की गिनती में विरासत और पलायन की पृष्ठभूमि पर आठ सवाल पूछे, यह उस देश की राजनीतिक चिंताओं का असर है जहां एक तिहाई से ज्यादा लोग विदेश में पैदा हुए हैं।

औपनिवेशिक औजार से कल्याणकारी साधन तक

जनगणना के फॉर्म सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करते; हर जोड़ा या हटाया गया सवाल बताता है कि राज्य किसे अहम मानता है और किस पर नियंत्रण चाहता है, सीमा जैन और माधव श्याम अपनी किताब पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया: ए फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में लिखते हैं। 1872 की गिनती, ब्रिटिश शासित इलाकों को कवर करने वाली पहली गिनती, में धर्म, जाति और समुदाय को प्राथमिकता दी गई, जो औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जरूरी श्रेणियां थीं, जबकि शैक्षणिक योग्यता 1941 में ही जुड़ी।

आजादी और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत ने आवास और बुनियादी ढांचे में जानकारी की कमी को उजागर किया। 1951 तक राज्य अपने फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे; 1961 में लागू एक समान हाउसलिस्टिंग शेड्यूल ने भौतिक स्थितियों को व्यवस्थित तरीके से मापने वाली राज्य व्यवस्था की शुरुआत की। 1991 तक सवालों में पीने का पानी, बिजली, स्वच्छता और खाना पकाने का ईंधन शामिल हो गया; 2001 और 2011 के शेड्यूल में बाथरूम, रसोई, नाली, घरेलू सामान और बैंकिंग तक पहुंच जोड़ी गई, जिससे फोकस सिर्फ गिनती से जीवन की गुणवत्ता आंकने पर चला गया।

काम, पलायन और पहचान

शुरुआती जनगणनाओं में काम की संकरी परिभाषा थी। 1991 तक पारिवारिक खेतों और कारोबारों में बिना वेतन वाले श्रम को मान्यता मिली, और नई श्रेणियां, मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर-कामगार, कृषि अर्थव्यवस्था में श्रम भागीदारी और कम रोजगार की चिंता को दर्शाती थीं। 1981 से फॉर्म में जन्मस्थान और आखिरी निवास दर्ज किया जाने लगा ताकि पलायन के प्रवाह को पकड़ा जा सके।

वैवाहिक स्थिति की श्रेणियां विवाहित, अविवाहित और विधवा से आगे बढ़कर अलग हुए और तलाकशुदा लोगों तक फैल गईं; शादी के समय उम्र 2001 में जोड़ी गई, जो लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य पर नीति का ध्यान दिखाती है। 2011 की जनगणना ने पुरुष और महिला से परे एक श्रेणी को मान्यता दी, जिसे बाद में "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" के रूप में दर्ज किया गया, उन पहचानों को स्वीकार करते हुए जिन्हें पुराने ढांचों ने मिटा दिया था। 2001 में झुग्गी बस्तियों की अलग गिनती, जिसे 2011 में विस्तार दिया गया, शहरी गरीबी को एक केंद्रीय विकास चुनौती मानने का नतीजा थी।

एक साथ देखें तो भारत के जनगणना प्रश्नावली का विकास राज्य के अपने बदलाव को दर्शाता है।

स्रोत: The Hindu