हाथरस पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी को कथित टेंडर अनियमितताओं पर कारण बताओ नोटिस
हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी को शासन का कारण बताओ नोटिस हाथरस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी को 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन के लिए जारी किए गए टेंडर में कथित अनियमितताओं के
हाथरस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी को 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन के लिए जारी किए गए टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर विकास विभाग की ओर से जारी इस नोटिस में पालिकाध्यक्ष से एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। शासन ने साफ किया है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
यह मामला नगर पालिका परिषद हाथरस के 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा उठाने के लिए जारी की गई निविदा से जुड़ा है। इस टेंडर की प्रक्रिया में कथित तौर पर अनियमितता बरते जाने के आरोप लगाए गए हैं। शासन की ओर से जारी नोटिस में इसी मामले को आधार बनाकर पालिकाध्यक्ष से जवाब मांगा गया है।
सभासदों की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
इस मामले की शुरुआत नगर पालिका के सभासद मनीष अग्रवाल और सुनील अग्निहोत्री की शिकायत से हुई थी। दोनों सभासदों ने शासन को शिकायत भेजी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा उठाने के काम के लिए नगर पालिका की ओर से जारी निविदा में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सभासदों की शिकायत के मुताबिक, टेंडर में शामिल फर्मों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किए बिना ही एक फर्म का चयन कर लिया गया। शिकायत में इसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। आरोपों के बाद मामले की जांच जिलाधिकारी स्तर से कराई गई।
जिलाधिकारी स्तर से कराई गई जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई। नगर विकास विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में इसी जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए गए हैं।
शासन ने दोबारा मांगा स्पष्टीकरण
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि शासन इससे पहले भी पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी को अपना पक्ष रखने का मौका दे चुका है।
पहले शासन की ओर से पालिकाध्यक्ष को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। हालांकि, तय अवधि के भीतर उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद शासन ने अब एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए दोबारा स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस में पालिकाध्यक्ष से कहा गया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष शासन के सामने रखें। यह जवाब 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर मांगा गया है।
जवाब नहीं मिलने पर धारा 48 के तहत कार्रवाई
शासन की ओर से जारी नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर पालिकाध्यक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस मामले में उन्हें कुछ नहीं कहना है।
इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत की जा सकती है। नोटिस में इसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
इस प्रक्रिया के तहत फिलहाल शासन ने पालिकाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। एक सप्ताह की समय सीमा में जवाब मिलने या नहीं मिलने के बाद आगे की कार्रवाई उपलब्ध अभिलेखों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा सकती है।
दो दिन में नोटिस तामील कराने के निर्देश
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) प्रशांत तिवारी ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को अलग से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी को दो दिन के भीतर तामील कराया जाए।
नोटिस तामील कराने का उद्देश्य यह है कि पालिकाध्यक्ष को शासन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए तय समय मिल सके। अधिशासी अधिकारी को इसी समय सीमा के भीतर नोटिस पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी सीज हो चुके हैं अधिकार
श्वेता चौधरी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को लेकर इससे पहले भी शासन की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते शासन ने पहले पालिकाध्यक्ष के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज करने का आदेश जारी किया था।
इस आदेश के खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन के आदेश के अमल और उसके प्रभाव पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2026 तक निष्पक्ष एवं अंतिम जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। यह मामला पहले से ही प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों से जुड़ा हुआ था। अब 35 वार्डों में कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में कथित अनियमितताओं को लेकर नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नए नोटिस के बाद नगर पालिका परिषद हाथरस में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी की ओर से दिए जाने वाले जवाब और उसके बाद शासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें हैं।
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