महिला आरक्षण बिल पास के लिए सितंबर में विशेष संसद सत्र बुला सकती है सरकार

केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन पर एक नया संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अब उसके पास जरूरी दो तिहाई बहुमत है जो पहले नहीं मिल पाया था।

सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है सत्र

विशेष सत्र 21-22 सितंबर के आसपास बुलाया जा सकता है। यह वही तारीखें हैं जब तीन साल पहले 20-21 सितंबर 2023 को असली नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। सरकार इन खास तारीखों का इस्तेमाल करके संकेत देना चाहती है कि यह कानून 2029 से ही लागू हो जाएगा।

पहली कोशिश संख्या की कमी से फेल

सरकार ने अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण और परिसीमन को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए एक बिल पेश किया था, लेकिन दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से वह पास नहीं हो सका। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का अब मानना है कि इस बार बिल पास करने के लिए उनके पास पर्याप्त दो तिहाई समर्थन है।

सरकार मानसून सत्र के दौरान यह कानून पेश करना चाहती थी लेकिन बाधाओं की वजह से नहीं कर पाई। मानसून सत्र को बिना सत्रावसान के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए 13 दिन से ज्यादा हो गए हैं। यह असामान्य स्थिति विशेष बैठक की संभावना से जोड़ी जा रही है।

महिला मतदाताओं पर राजनीतिक संदेश

बीजेपी की रणनीति में महिला आरक्षण को सिर्फ संवैधानिक और चुनावी सुधार के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस लगातार महिला मतदाताओं से जुड़े मुद्दे उठाती रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया। बीजेपी नेतृत्व महिला आरक्षण-परिसीमन बिल लाकर कांग्रेस के अभियान को कमजोर करना चाहता है।

बीजेपी की महासचिव स्मृति ईरानी पहले ही इस बिल पर कांग्रेस से सहयोग मांग चुकी हैं।

केंद्र सरकार जेन-जेड और शिक्षा सुधारों पर विपक्ष की बातों को पीछे धकेलने के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। एनडीए के दायरे में संविधान संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं।

स्रोत: Patrika