कानपुर देहात में सरकारी टेंडर के लिए चार कंपनियों ने जमा की फर्जी बैंक गारंटी

कानपुर देहात में बेसिक शिक्षा विभाग में मैनपावर आउटसोर्सिंग भर्ती के दौरान फर्जी बैंक गारंटी जमा करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी कपिल सिंह की सख्ती के बाद चार कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इन फर्मों ने फर्जी बैंक EMD और FDR जमा करके सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की कोशिश की थी।

मामला तब खुला जब बेसिक शिक्षा विभाग ने मैनपावर सेवाओं की मंजूरी के लिए फाइलें जिलाधिकारी के पास भेजीं। फाइलों की जांच के दौरान डीएम कपिल सिंह को बैंक EMD और FDR के कागजात में कुछ गड़बड़ी नजर आई। इसके बाद उन्होंने तुरंत जिला अग्रणी प्रबंधक और उपायुक्त राज्य कर को इन दस्तावेजों की असली जांच कराने के आदेश दिए। जब बैंकों से सत्यापन कराया गया तो पता चला कि चारों फर्मों की बैंक गारंटी पूरी तरह से फर्जी और जाली थीं।

जिन चार कंपनियों पर कार्रवाई की गई है उनमें वीवरसॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, एसबीएनके एंटरप्राइजेज संजय गांधी पुरम लखनऊ, एएस इंफ्राटेक गोमती नगर विस्तार उत्तर प्रदेश और गंगोत्री मैनपावर एंड सिक्योरिटी एजेंसी करनाल शामिल हैं। इन सभी फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फौरन सख्त कदम उठाए। इन चारों कंपनियों को GeM पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ताकि वे आगे किसी भी सरकारी टेंडर में हिस्सा न ले सकें। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामों और टेंडर में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जी कागजात पेश करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।