कानपुर देहात में मंडी समिति के नाम पर किसानों से कथित अवैध वसूली

कानपुर देहात में केसरी निवादा और भेवान गांव के पास मंडी समिति के नाम पर किसानों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि फसल बेचने के लिए जा रहे किसानों को रास्ते में रोका जाता है और उनसे रकम मांगी जाती है। किसानों का दावा है कि उनके पास सभी जरूरी कागजात होने के बावजूद उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। इस पूरे मामले से जुड़े कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। इन वीडियो में एक कार में बैठे सुरक्षाकर्मियों और एक कथित एजेंट की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

आरोपों के मुताबिक, केसरी निवादा और भेवान गांव के पास कार में बैठे सुरक्षाकर्मी खुद को मंडी समिति का अधिकारी बताते हैं। इसके बाद किसानों को रोके जाने और कथित तौर पर एक निजी एजेंट के जरिए उनसे रकम लिए जाने की बात सामने आई है। किसानों का कहना है कि यह कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं है। उनका आरोप है कि उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और यह सिलसिला रोजाना चलता है।

किसानों के लिए खेत से फसल तैयार करना और उसे बेचने के लिए मंडी तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता। किसान खेतों में मेहनत करके फसल तैयार करते हैं। इसके बाद उसे बेचकर मिलने वाली रकम से उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और परिवार के भविष्य से जुड़े सपने पूरे होने की उम्मीद रहती है। ऐसे में अगर फसल बेचने के रास्ते में ही उनसे रकम मांगी जाए, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

किसानों का दावा है कि वे सभी जरूरी कागजात लेकर चलते हैं। इसके बावजूद उन्हें रास्ते में रोका जाता है और उनसे मोटी रकम मांगी जाती है। किसानों ने आरोप लगाया कि कागजात पूरे होने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। उनका कहना है कि फसल बेचने के लिए निकलने के बाद उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस मामले में किसानों ने कथित वसूली के साथ-साथ अलग व्यवहार का भी आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनके वाहनों को रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और कथित तौर पर अवैध वसूली की जाती है। वहीं, व्यापारियों के वाहनों को आसानी से आगे जाने दिया जाता है।

किसानों के दावे के मुताबिक, व्यापारियों से बातचीत के बाद उनकी गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ किसानों को रोककर उनसे सवाल किए जाते हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि नियमों के नाम पर उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है।

अगर किसानों के ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला सिर्फ कथित वसूली तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें यह सवाल भी उठेगा कि जांच और कार्रवाई के नाम पर किसानों और व्यापारियों के लिए अलग-अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर नियम सभी के लिए हैं, तो उनका इस्तेमाल भी सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए।

इस पूरे मामले से जुड़े कई वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। वीडियो में कार में सुरक्षाकर्मियों और एक कथित एजेंट की मौजूदगी की बात कही जा रही है। हालांकि, इन लोगों की वास्तविक भूमिका क्या है और वे किस विभाग से जुड़े हैं, यह जांच का विषय है। किसानों ने सवाल उठाया है कि अगर ये लोग मंडी समिति से जुड़े हैं, तो उन्हें किसानों के वाहनों को रोकने और उनसे रकम लेने का अधिकार किसने दिया।

किसानों ने कैमरे के सामने अपना दर्द भी बताया है। उनका आरोप है कि अपनी मेहनत से उगाई गई फसल बेचने के लिए निकलने के बाद भी उन्हें बख्शा नहीं जाता। किसानों का कहना है कि सभी जरूरी कागजात होने के बावजूद उनसे कथित तौर पर रकम मांगी जाती है।

किसानों की चिंता यह है कि मेहनत से कमाई गई रकम का एक हिस्सा अगर रास्ते में ही देना पड़े, तो उनके हाथ में कितना पैसा बचेगा। खेती में पहले से ही कई तरह के खर्च जुड़े होते हैं। किसान बीज, खाद, डीजल और मजदूरी पर पैसा खर्च करते हैं। फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने के दौरान अगर कथित अवैध वसूली का सामना करना पड़े, तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है।

एक तरफ खेती की लागत बढ़ाने वाले ये खर्च हैं और दूसरी तरफ फसल बेचने के दौरान किसानों से कथित तौर पर रकम मांगे जाने का आरोप है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहनी चाहिए और फसल बेचने की प्रक्रिया में उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने की बात कही जाती रही है। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि किसान को उसकी मेहनत का बेहतर परिणाम मिले और उसके परिवार की जिंदगी में खुशहाली आए।

लेकिन जमीनी स्तर पर अगर किसानों को फसल बेचने जाते समय कथित अवैध वसूली का सामना करना पड़ता है, तो सरकारी प्रयासों का लाभ किसानों तक पहुंचने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। किसान की आय बढ़ाने की कोशिश तभी असरदार होगी, जब फसल बेचने की प्रक्रिया साफ और पारदर्शी हो। किसानों को कागजात होने के बावजूद बार-बार रोकने और परेशान करने की शिकायतें सामने नहीं आनी चाहिए।

किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त दबाव का सामना नहीं करना चाहिए। उनका आरोप है कि रास्ते में होने वाली कथित वसूली से उनकी कमाई घटती है। ऐसे में वे जिस रकम की उम्मीद लेकर फसल बेचने जाते हैं, वह रकम उनके हाथ तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती।

अब सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारों को लेकर है। मंडी समिति के नाम पर कथित वसूली की शिकायतें सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी क्या कदम उठाएंगे? क्या वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच होगी? क्या किसानों की शिकायतों को भी जांच में शामिल किया जाएगा? क्या यह साफ किया जाएगा कि मौके पर मौजूद लोग किस विभाग से जुड़े हैं?

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या मौके पर मौजूद लोगों को किसानों के वाहनों को रोकने या उनसे रकम लेने का कोई अधिकार था या नहीं। किसानों का आरोप सही है या नहीं, यह जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन वायरल वीडियो और किसानों की शिकायतों के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।

फिलहाल, आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित पक्षों का जवाब जरूरी है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसानों को किस आधार पर रोका गया और उनसे रकम मांगने की शिकायतों में कितनी सच्चाई है। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सवाल यह भी है कि जब किसान की मेहनत से देश का पेट भरता है, तो उसकी मेहनत की कमाई पर वसूली का बोझ क्यों पड़े। जब सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है, तो किसानों को ऐसी परेशानियों से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है।

किसानों की आय दोगुनी करने का सपना तभी साकार हो सकता है, जब उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। उन्हें फसल बेचने के लिए सम्मान के साथ और बिना अनावश्यक परेशानी के मौका मिले। मंडी समिति के नाम पर कथित अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगे और किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।

केसरी निवादा और भेवान गांव के पास सामने आए इस मामले ने किसानों की परेशानी और व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब किसानों को जांच और कार्रवाई का इंतजार है। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी की यह रिपोर्ट उन किसानों की आवाज है, जो अपनी मेहनत का सही मूल्य चाहते हैं और व्यवस्था से सिर्फ न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।