डीएमके ने पार्टी में बड़ा बदलाव, जिला सचिवों के लिए 70 साल की सीमा तय की

डीएमके की हाई-लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जिला सचिवों का कार्यकाल तीन टर्म तक सीमित कर दिया है और इस पद के लिए 70 साल की अधिकतम उम्र तय की है, जबकि स्थानीय इकाई के प्रमुखों के लिए अब 45 साल की सख्त सीमा और दो टर्म का नियम लागू होगा।

पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में मंजूर किए गए इस संगठनात्मक बदलाव में उन सिफारिशों को शामिल किया गया है जो उनके द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने द्रविड़ पार्टी की संरचना में युवा नेतृत्व लाने के लिए की थीं।

जिला इकाइयां 77 से बढ़कर 110 होंगी

एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में 33 अतिरिक्त जिला इकाइयां बनाने की मंजूरी दी गई है, जिससे कुल संख्या 77 से बढ़कर 110 हो जाएगी। हर नई जिला इकाई में एक रेवेन्यू जिले के भीतर दो विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे, और बची हुई किसी भी सीट को उसी रेवेन्यू जिले की दूसरी इकाई के साथ उचित तरीके से मिला दिया जाएगा।

स्टालिन यह तय करेंगे कि इस पुनर्गठन के तहत कौन से विधानसभा क्षेत्र किस जिला इकाई में आएंगे। पार्टी ने सिटी यूनिट सेक्रेटरी का पद खत्म कर दिया है और जिला इकाइयों की संख्या बढ़ने को इसकी वजह बताया है।

कॉर्पोरेशन स्तर पर नई संरचना

डीएमके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में एक नया संगठनात्मक स्तर बनाएगी, जहां सचिवों की उम्र 45 साल तक सीमित होगी और दो टर्म का नियम लागू होगा। ये इकाइयां चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुची और सलेम में और जरूरत के मुताबिक दूसरे कॉर्पोरेशनों में भी बनाई जाएंगी।

इन बदलावों में स्थानीय इकाइयों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें प्रस्ताव में पार्टी संगठन की प्राथमिक जड़ें बताया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि युवा चेहरे इनकी अगुवाई करें। जिला सचिवों को, हालांकि तीन टर्म तक सेवा करने की इजाजत होगी, 70 साल की उम्र में रिटायर होना होगा।

यह पुनर्गठन हाल के वर्षों में डीएमके की आंतरिक संरचना में सबसे अहम बदलावों में से एक है, जिसका मकसद ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर पर बुजुर्ग नेतृत्व को लेकर चिंताओं को दूर करना है।

स्रोत: The Hindu