मध्य प्रदेश मंत्री की महंगी चीनी पर टिप्पणी से कांग्रेस नाराज

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है जब उन्होंने कहा कि चीनी "बहुत महंगी होनी चाहिए" और इसका कम इस्तेमाल करने की बात कही। ये बयान बुधवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिए गए।

सीनियर बीजेपी नेता ने त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की कीमतों में हालिया उछाल के बीच रिपोर्टर्स से कहा कि ज्यादातर लोग अब मिठाई से बचते हैं और कहा, "मैं बिल्कुल मिठाई नहीं खाता। तो अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि बहुत महंगी हो जानी चाहिए।" उन्होंने कहा कि चीनी सिर्फ सरकारी राशन की दुकानों पर बच्चों के लिए सस्ती बेची जानी चाहिए, जबकि बुजुर्गों को "चीनी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए," और 40 साल की उम्र के बाद इसके इस्तेमाल के खिलाफ मेडिकल सलाह का हवाला दिया।

विजयवर्गीय ने ये भी दावा किया कि कीमतें गिर रही हैं, कहा कि चीनी "कल" ₹70 प्रति किलो थी और "आज" ₹60 है, और आगे और कम होगी।

कांग्रेस बोली- गरीब और मिडिल क्लास का अपमान

इन बयानों पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे गरीब और मिडिल क्लास का "अपमान" बताया। पटवारी ने याद दिलाया कि बीजेपी नेताओं ने पहले चीनी ₹13 प्रति किलो देने का वादा किया था, और इन वादों की तुलना कम खाने की मौजूदा सलाह से की।

"जो लोग [महंगाई कम करने के] नारों के साथ सत्ता में आए, वो अब लोगों को कम चीनी खाने की सलाह दे रहे हैं। वो लोगों को तकलीफ देने के बाद उनका अपमान और मजाक उड़ा रहे हैं," पटवारी ने कहा और चेतावनी दी कि "आने वाले इलेक्शन में जनता उनकी हंसी का जवाब देगी।"

विपक्षी नेताओं ने कीमतों में उछाल के लिए केंद्र की इथेनॉल पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि गन्ने को इथेनॉल बनाने के लिए भेजा जा रहा है, जिसे फिर पेट्रोल में मिलाया जाता है।

सरकार ने कई कारण गिनाए

केंद्र सरकार ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। कीमतों में बढ़ोतरी के लिए घरेलू उत्पादन उम्मीद से कम होना, त्योहारों के मौसम से पहले मांग बढ़ना, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान, दुनियाभर में चीनी की सप्लाई कम होना, और इंडस्ट्री के कुछ लोगों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

ये विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर आया है, जब चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और त्योहारों की मांग चरम पर है, जिससे हर इनकम ग्रुप के घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है।

स्रोत: The Hindu