आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए ₹35,555 करोड़ का प्लान जारी किया

आंध्र प्रदेश में सिंचाई की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए, जल संसाधन मंत्री निम्मला रमानायडु ने ₹35,555 करोड़ के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान के तहत 36 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमानायडु ने बताया कि पिछले दो सालों में सिंचाई पर ₹24,611 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें से ₹12,484 करोड़ रायलसीमा के प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं।

प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज करने की कोशिश

मंत्री ने "सिंचाई एक्शन कैलेंडर" शुरू करने की घोषणा की, जिससे प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने पहले की वाईएसआरसीपी सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और लापरवाही का आरोप लगाया। रमानायडु ने कहा कि गठबंधन सरकार ने समयबद्ध रणनीति के जरिए इस सेक्टर में नई जान फूंकी है।

पोलावरम प्रोजेक्ट: आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन

रमानायडु ने पोलावरम प्रोजेक्ट को राज्य की लाइफलाइन बताया। उन्होंने कहा कि टीडीपी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट का 72% काम पूरा हो गया था। अगर टीडीपी सत्ता में रहती तो यह प्रोजेक्ट 2021-22 तक पूरा हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद 17 महीने तक इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज किया और इसके लिए मिले केंद्रीय फंड को दूसरी जगह इस्तेमाल किया।

मंत्री ने प्रोजेक्ट की प्रगति पर अपडेट देते हुए बताया कि इसका अहम हिस्सा, ईसीआरएफ डैम, 31% तक पूरा हो चुका है और कैनाल कनेक्टिविटी का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले दो सालों में प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए ₹2,250 करोड़ दिए गए हैं। वहीं, पोलावरम लेफ्ट मेन कैनाल पर ₹1,050 करोड़ खर्च किए गए हैं, जो अनकापल्ली जिले को जुलाई 2026 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखता है।

अन्य अहम प्रोजेक्ट्स पर प्रगति

रमानायडु ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अधूरे वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में इस पर ₹981 करोड़ खर्च हुए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने दो सालों में ही ₹1,108.12 करोड़ खर्च कर दिए हैं। उन्होंने घोषणा की कि हैंड्री नीवा सुजला श्रवंती प्रोजेक्ट के फेज I और II को अगले 100 दिनों में ₹3,870 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा।

जल सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण

रमानायडु ने कहा, "व्हाइट पेपर सरकार की रणनीति को दर्शाता है, जिससे लंबे समय से अटके सिंचाई प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा सकें और आंध्र प्रदेश में पानी की उपलब्धता बेहतर हो सके।" उन्होंने बताया कि गठबंधन सरकार जल सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने और क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत: The Hindu